लखनऊ, 25 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले छह महीने में प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है और बिना सिफारिश व लेनदेन के युवाओं को नियुक्ति मिल रही है।
कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के 3,446 प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के 126 नवचयनित मंडी सचिवों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए गए।
1 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान, छह महीने में नियुक्ति का दावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने आयोगों और भर्ती बोर्डों को निर्देश दिए हैं कि अधियाचन प्राप्त होने के बाद जल्द विज्ञापन जारी किया जाए और परीक्षा व परिणाम की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी की जाए।
योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि छह महीने के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र युवाओं को दिए जाएं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, संबंधित परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और अब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
योगी बोले- हमारी सरकार में बिना सिफारिश मिल रही नौकरी
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पहले सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की कमी थी और युवाओं को लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया के परिणाम का इंतजार करना पड़ता था।
उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में अब तक 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। योगी ने कहा कि नियुक्तियों को लेकर सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था लागू की है और किसी भी नियुक्ति पर सवाल उठने की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।
सपा पर साधा निशाना, भर्ती में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से पहले सरकारी नौकरी के विज्ञापन जारी होते ही कथित रूप से वसूली का दौर शुरू हो जाता था। उन्होंने कहा कि युवा परीक्षा की तैयारी करता रहता था, लेकिन परिणाम आने में लंबा समय लग जाता था और कई बार मामला अदालत तक पहुंच जाता था।
योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने नकल माफिया और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार ने भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है।
यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर भी योगी ने गिनाई उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने परीक्षा व्यवस्था में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यूपी बोर्ड की परीक्षाएं लंबे समय तक चलती थीं और परिणाम आने में भी कई महीने लग जाते थे।
उन्होंने दावा किया कि अब परीक्षा प्रक्रिया को कम समय में पूरा किया जा रहा है और परिणाम भी जल्द घोषित किए जा रहे हैं। योगी ने आयोगों और भर्ती बोर्डों से कहा कि अधियाचन मिलने के बाद एक महीने के भीतर विज्ञापन जारी हो, तीन महीने में परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया पूरी हो तथा छह महीने के भीतर नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा जाए।
2017 से पहले यूपी की स्थिति पर योगी ने साधा निशाना
कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि एक पिछड़े और समस्याग्रस्त राज्य की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय किसानों की स्थिति खराब थी, पलायन होता था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते थे।
किसानों के खेतों से मोटर चोरी होने का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि अब कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और अपराधियों में कार्रवाई का डर है। उन्होंने इसी संदर्भ में पिछली सरकार पर भी तीखी टिप्पणी की।
जापान से यूपी के युवाओं को रोजगार का दावा
मुख्यमंत्री ने जापान के एक प्रतिनिधिमंडल के उत्तर प्रदेश दौरे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जापान की ओर से उत्तर प्रदेश के युवाओं को वहां रोजगार के अवसर देने में रुचि दिखाई गई है।
योगी ने कहा कि पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को लेकर ऐसी रुचि देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब जर्मनी, इजराइल और जापान जैसे देशों की नजर उत्तर प्रदेश पर है। उनके मुताबिक, प्रदेश के युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसरों का विस्तार भी हो रहा है।
चीनी उत्पादन को लेकर भी सीएम योगी ने गिनाए आंकड़े
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में चीनी की उपलब्धता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक महीने की चीनी की कुल खपत करीब 4 लाख टन है, जबकि वर्तमान में करीब 28 लाख टन चीनी उपलब्ध है। योगी के मुताबिक, इसका मतलब लगभग सात महीने की जरूरत के बराबर स्टॉक मौजूद है।
उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से चीनी मिलें फिर शुरू की जाएंगी और आगे करीब 90 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इतनी क्षमता है कि वह सिर्फ अपनी करीब 25 करोड़ आबादी ही नहीं, बल्कि देश की बड़ी आबादी की जरूरतों में भी योगदान दे सकता है।
युवाओं के लिए रोजगार पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री का छह महीने में एक लाख नियुक्ति पत्र देने का ऐलान ऐसे समय हुआ है, जब सरकारी भर्ती को लेकर युवाओं की निगाहें आयोगों और भर्ती बोर्डों की प्रक्रियाओं पर टिकी रहती हैं। सरकार के सामने अब घोषणा को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने की चुनौती होगी।
1 लाख सरकारी नौकरी का यह लक्ष्य पूरा होता है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार के दावों को भी मजबूती मिलेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अगले छह महीने में नियुक्ति पत्र वितरण को प्राथमिकता दी जाएगी।
