अखिलेश गिनते रहें, छह महीने में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे: सीएम योगी

प्रयागराज/गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में समाजवादी पार्टी पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि अगले छह महीने में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने पुलिस भर्ती, उपनिरीक्षकों की नियुक्ति और विभिन्न आयोगों के माध्यम से होने वाली भर्तियों का हवाला देते हुए सरकार की रोजगार संबंधी योजनाओं का भी जिक्र किया।

मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रयागराज के गवर्नमेंट प्रेस मैदान में इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अशोक राठौर के समर्थन में आयोजित स्नातक मतदाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोजगार संबंधी सवालों का जवाब देते हुए पिछली सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर निशाना साधा। साथ ही स्नातक मतदाताओं से 23 अक्टूबर को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

सरकारी नौकरी पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, छह महीने में एक लाख से अधिक भर्तियों का दावा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रोजगार के सवाल उठाते रहें, प्रदेश सरकार अगले छह महीने में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती के तहत 32 हजार युवाओं को नौकरी दी जा रही है, जबकि चार हजार उपनिरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनके नियुक्ति पत्र जल्द वितरित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, 42 हजार होमगार्ड की भर्ती भी पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आगामी भर्तियों में 30 से 35 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

योगी ने दावा किया कि अब तक साढ़े छह लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में भर्ती प्रक्रिया को मेरिट आधारित बनाया गया है और सभी नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन किया जा रहा है।

सपा सरकार पर भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उस समय आयोगों में नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते थे और नौकरी का विज्ञापन जारी होते ही कथित वसूली का खेल शुरू हो जाता था।

योगी ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों के कारण मेहनत से परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को नुकसान उठाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिल जाती थीं, जिन्होंने परीक्षा तक नहीं दी थी, जबकि योग्य उम्मीदवार निराश रह जाते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वालों को रोजगार के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी है।

प्रयागराज की शैक्षिक विरासत और शिक्षकों की भूमिका पर जोर

स्नातक मतदाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने प्रयागराज की ऐतिहासिक शैक्षिक पहचान का भी उल्लेख किया। उन्होंने महर्षि भारद्वाज की परंपरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के योगदान को याद करते हुए कहा कि प्रयागराज लंबे समय से शिक्षा और ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज भी यहां बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।

योगी ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी की प्रतिभा को निखारने में योग्य शिक्षक की अहम भूमिका होती है। उन्होंने भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी, चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया।

उन्होंने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज के कल्याण में योगदान देना भी होना चाहिए।

‘सपा के लिए परिवार ही प्रदेश, हमारे लिए पूरा प्रदेश परिवार’

मुख्यमंत्री ने सपा और भाजपा की कार्यशैली की तुलना करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए परिवार ही प्रदेश था, जबकि उनकी सरकार के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी लोगों के सुख-दुख में सहभागी बनना और विकास के अवसर उपलब्ध कराना है।

योगी ने दावा किया कि वर्ष 2017 से 2024 के बीच भाजपा सरकार ने सपा के चार कार्यकाल की तुलना में चार गुने से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में न्यायालयों की ओर से लगाई गई रोक का उल्लेख करते हुए पिछली सरकार पर सवाल उठाए।

हालांकि, इन तुलनात्मक आंकड़ों का विस्तृत आधार और गणना का तरीका मुख्यमंत्री के इस संबोधन में स्पष्ट नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश में 120 से बढ़कर 24 हजार से अधिक हुए स्टार्टअप

रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप क्षेत्र में हुई वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में करीब 120 स्टार्टअप थे, जबकि अब इनकी संख्या 24 हजार से अधिक हो गई है।

योगी के मुताबिक, युवा अब केवल नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्यमी भी बन रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण तथा मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलें और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हों।

शिक्षामित्रों का मानदेय तीन हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने का दावा

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत 40 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक की गारंटी और पांच लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी गई है।

उन्होंने दावा किया कि शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को भी इन सुविधाओं से जोड़ा गया है। योगी के अनुसार, सपा सरकार के समय शिक्षामित्रों को तीन हजार रुपये मानदेय मिलता था, जबकि अब यह राशि बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दी गई है।

माफिया से मुक्त जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने की बात

प्रयागराज में कानून-व्यवस्था और विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय शहर की पहचान पर माफिया गतिविधियों का असर था। उनके मुताबिक, इससे व्यापारी, महिलाएं, आम नागरिक और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती थी।

योगी ने दावा किया कि भाजपा सरकार में माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई और अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीब परिवारों के लिए बहुमंजिला आवास बनाए जा रहे हैं। उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ का नाम लेते हुए कहा कि पहले जमीनों पर कब्जे की शिकायतें सामने आती थीं, जबकि अब ऐसी जमीनों का इस्तेमाल जनकल्याण के लिए किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी उल्लेख किया। उन्होंने इसे शहर की व्यवस्थाओं और बदलती पहचान का उदाहरण बताया।

केशव मौर्य बोले- बैलेट पेपर से होगा मतदान

सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद विपक्षी दल चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। मौर्य ने दावा किया कि इस चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान होगा, इसलिए विपक्ष को वोट चोरी का आरोप लगाने का अवसर नहीं मिलेगा।

उन्होंने भाजपा की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जुटने की अपील की। साथ ही वर्ष 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लेने की बात कही।

नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने गिनाईं विकास की उपलब्धियां

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में माफियाराज का प्रभाव था। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में बदलाव आया है।

नंदी ने हाईवे, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसरों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के नए रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्नातक मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी अशोक राठौर के समर्थन की अपील की।

23 अक्टूबर को होगा मतदान, मतदाताओं से भागीदारी की अपील

मुख्यमंत्री ने बताया कि इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन अवकाश घोषित किया गया है और मतदाता पहले मतदान करें, फिर दूसरे काम करें।

योगी ने भाजपा प्रत्याशी अशोक राठौर को विजयी बनाने की अपील करते हुए स्नातक मतदाताओं की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।

सम्मेलन में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

कार्यक्रम में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुधन राज्यमंत्री कृष्णा पासवान, सांसद प्रवीण पटेल, राज्यसभा सदस्य राधाकांत ओझा, महापौर गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीके सिंह, विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य बात: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले छह महीने में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा किया है। अब इस घोषणा पर युवाओं की नजर रहेगी कि विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के जरिए नियुक्तियां किस समयसीमा में पूरी होती हैं।