लखनऊ (गुरुवार, 12 नवंबर 2026)। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, मादक पदार्थ और अन्य कीमती वस्तुएं बांटने की कोशिशों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियां निगरानी करेंगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी संबंधित विभागों को अभी से सतर्क रहने और अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को लखनऊ स्थित योजना भवन में आयोजित बैठक में 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में चुनावी खर्च की दृष्टि से संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की पहचान, अवैध धन के लेन-देन पर निगरानी और जब्ती की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
यूपी विधानसभा चुनाव में 23 प्रवर्तन एजेंसियां करेंगी निगरानी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को धनबल और प्रलोभन से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहना होगा।
उन्होंने निर्देश दिया कि चुनाव के दौरान नकदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं और मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से बांटी जाने वाली दूसरी वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा वितरण पर विशेष नजर रखी जाए।
इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर बने चेक पोस्टों पर सघन जांच की व्यवस्था करने को कहा गया है। संदिग्ध गतिविधियों के साथ-साथ बैंक खातों में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा होने और निकासी जैसे वित्तीय लेन-देन की भी निगरानी की जाएगी।
चुनाव में इन 23 एजेंसियों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियां चुनावी खर्च और अवैध गतिविधियों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से निम्न विभाग शामिल हैं:
- आयकर विभाग (Income Tax)
- प्रवर्तन निदेशालय (ED)
- राज्य जीएसटी और केंद्रीय जीएसटी
- कस्टम विभाग
- राज्य नागरिक उड्डयन विभाग
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC)
- सशस्त्र सीमा बल (SSB)
- पुलिस विभाग
- आबकारी विभाग
- वन विभाग
- परिवहन विभाग
- रेलवे
- राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI)
- सहकारिता विभाग
इनके अलावा अन्य संबंधित प्रवर्तन एजेंसियां भी अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में निगरानी करेंगी। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
पिछले चुनावों के आंकड़ों से चिह्नित होंगे संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र
निर्वाचन आयोग इस बार चुनावी खर्च के लिहाज से संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पुराने आंकड़ों का भी सहारा लेगा।
इसके लिए वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई जब्ती की कार्रवाई से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले छह महीनों की गैर-निर्वाचन अवधि में सामने आई संदिग्ध गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन की जानकारी भी जुटाई जाएगी।
इन आंकड़ों के आधार पर ऐसे विधानसभा क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाएगा, जहां चुनाव के दौरान धनबल और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों की आशंका अधिक है। इसके बाद संबंधित क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
ESMS पोर्टल से होगी जब्ती की कार्रवाई की निगरानी
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) वेब पोर्टल की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
इस पोर्टल का उद्देश्य चुनाव के दौरान जब्त की जाने वाली नकदी, शराब, मादक पदार्थों और अन्य वस्तुओं का विवरण व्यवस्थित तरीके से दर्ज करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर बनाना है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य नोडल अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों और उड़नदस्ता (Flying Squad) तथा स्थैतिक निगरानी दलों (Static Surveillance Teams) की पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग और लॉगिन तैयार करने का काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब्ती से संबंधित जानकारी पोर्टल पर दर्ज करते समय सामग्री की मात्रा, माप की इकाई और उसकी कीमत का विशेष ध्यान रखा जाए। आंकड़ों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।
वरिष्ठ अधिकारियों को ही बनाया जाएगा नोडल अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि उनके नोडल अधिकारी वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी होने चाहिए। बैठक में जूनियर अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में भेजने की व्यवस्था को स्वीकार्य नहीं बताया गया।
उन्होंने कहा कि चुनावी खर्च की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में जिम्मेदार अधिकारियों की सीधी भागीदारी जरूरी है। इससे विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
निर्वाचन आयोग की इस तैयारी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान मतदाताओं को धन, शराब या अन्य प्रलोभनों के जरिए प्रभावित करने की कोशिशों पर रोक लगाना है। आने वाले विधानसभा चुनाव में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और 23 एजेंसियों के समन्वित अभियान की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है।
