प्रयागराज (गुरुवार, 12 नवंबर 2026)। उत्तर प्रदेश में खुली जेलों की स्थापना में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्ट समयसीमा बताने को कहा है और सवाल उठाया है कि बजट मंजूर होने के बावजूद इन सुधारात्मक संस्थाओं को शुरू करने में देरी क्यों हो रही है। प्रदेश में तीन नई खुली जेलों के लिए 4.59 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने के बाद भी निर्माण और अन्य तैयारियों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर कोर्ट ने विस्तृत जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि केवल बजट स्वीकृत कर देना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह बताना होगा कि एजेंसी का चयन कब होगा, निर्माण और मरम्मत का काम कितने समय में पूरा किया जाएगा और पात्र कैदियों को इन संस्थाओं में भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
अदालत ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की मौजूदगी पर भी चिंता जताई। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को होगी।
खुली जेलों के निर्माण में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, 4.59 करोड़ के बजट का मांगा हिसाब
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश में तीन नई खुली सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना के लिए 4.59 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस संबंध में शासनादेश 2 नवंबर को जारी किया गया था।
हालांकि, अदालत इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने विशेष सचिव से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी मांगी गई है:
- तीनों खुली जेलों के लिए निर्माण एजेंसी का चयन कब होगा?
- मौजूदा भवनों में बदलाव और मरम्मत का काम कब तक पूरा होगा?
- इन संस्थाओं को शुरू करने की निश्चित समयसीमा क्या होगी?
- खुली जेलों के लिए पात्र कैदियों की पहचान किस प्रक्रिया से की जाएगी?
- पात्र महिला कैदियों को इस सुविधा का लाभ देने के लिए क्या नीति बनाई जा रही है?
अदालत का जोर इस बात पर है कि खुली जेलों की योजना केवल सरकारी कागजों और बजट तक सीमित न रहे, बल्कि इसे तय समय में जमीन पर उतारा जाए।
यूपी की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, 76 हजार की जगह बंद हैं 80 हजार से ज्यादा बंदी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश की जेलों में बढ़ती भीड़ पर भी गंभीर चिंता जताई। अदालत को बताया गया कि उत्तर प्रदेश की जेलों की कुल स्वीकृत क्षमता 76,162 कैदियों की है, जबकि वर्तमान में 80,326 कैदी बंद हैं।
इस स्थिति को देखते हुए अदालत ने महानिदेशक कारागार से भी जेलवार आंकड़ों के साथ हलफनामा मांगा है। उन्हें यह बताना होगा कि किस जेल में कितने कैदी क्षमता से अधिक हैं और जेलों में भीड़ कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
अदालत का मानना है कि खुली जेलें पारंपरिक जेल व्यवस्था के दबाव को कम करने के साथ कैदियों के सुधार और पुनर्वास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
फिलहाल लखनऊ की मॉडल जेल ही खुली जेल के रूप में संचालित
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की है।
इस प्रकरण में 4 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान विशेष सचिव राजेंद्र पेंसिया ने हलफनामा दाखिल कर प्रदेश में खुली जेलों की स्थिति की जानकारी दी थी। इसमें बताया गया कि फिलहाल लखनऊ की मॉडल जेल ही प्रदेश में खुली जेल के रूप में संचालित है।
इससे पहले 28 जुलाई के आदेश में अदालत ने बताया था कि मॉडल जेल की क्षमता 800 कैदियों की है, जबकि वहां केवल 316 कैदी बंद थे। हालांकि, बाद में सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में इसकी क्षमता 520 और कैदियों की संख्या 369 बताई गई।
जुलाई से अक्टूबर के बीच दाखिल हलफनामों में आंकड़ों के इस तरह बदलने पर भी अदालत ने नाराजगी जताई और सरकार से स्पष्ट स्थिति बताने को कहा।
फतेहगढ़, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में बनेंगी तीन नई खुली जेलें
राज्य सरकार की योजना के तहत प्रदेश में तीन स्थानों पर नई खुली सुधारात्मक संस्थाएं स्थापित की जानी हैं। इनके लिए निर्धारित क्षमता इस प्रकार है:
| स्थान | प्रस्तावित क्षमता |
|---|---|
| केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ | 100 कैदी |
| नारी बंदी निकेतन, लखनऊ | 50 महिला कैदी |
| जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर | 80 कैदी |
| कुल | 230 कैदी |
इन संस्थाओं की स्थापना से पात्र पुरुष और महिला कैदियों को खुली जेल व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। खासतौर पर महिला कैदियों के लिए अलग व्यवस्था बनाने की योजना को अदालत ने महत्वपूर्ण माना है।
महिला कैदियों के चयन के लिए नीति बनाने का निर्देश
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने खुली जेलों में कैदियों के चयन के मानकों पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि पात्र कैदियों की पहचान किस आधार पर की जा रही है और किन परिस्थितियों में उन्हें खुली जेल में रहने की अनुमति दी जाएगी।
कोर्ट ने महिला कैदियों को भी इस व्यवस्था का लाभ देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता जताई। इसके तहत नारी बंदी निकेतन लखनऊ में 50 महिला कैदियों की क्षमता वाली खुली सुधारात्मक संस्था स्थापित करने की योजना है।
अदालत का जोर इस बात पर है कि खुली जेलों के लाभ से पात्र महिला बंदियों को भी वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।
बजट घटाने पर भी हाई कोर्ट ने उठाए सवाल
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान 27 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव और महानिदेशक कारागार को तलब किया था। अदालत ने सवाल किया था कि जब शुरुआत से ही लगभग 4.60 करोड़ रुपये की जरूरत का अनुमान था, तो बजट मंजूर करने में देरी क्यों हुई?
सरकार की ओर से बताया गया कि तीनों प्रस्तावित स्थानों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में वहां पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध पाया गया। इसलिए नए भवनों के निर्माण के बजाय मौजूदा भवनों में आवश्यक बदलाव और मरम्मत करके खुली जेलें शुरू की जा सकती हैं। इसी वजह से खर्च कम किया गया है।
अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अब इस मामले में देरी नहीं होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि निर्माण और मरम्मत की समयसीमा के संबंध में शासन से विस्तृत निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।
20 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, सरकार को देना होगा जवाब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि खुली जेलों की स्थापना के मामले में अब केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को निर्माण की समयसीमा, एजेंसी चयन, पात्र कैदियों की पहचान और जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की समस्या से निपटने के उपायों की जानकारी देनी होगी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। इस दिन सरकार के हलफनामे और खुली जेलों की स्थापना की प्रगति पर अदालत की नजर रहेगी।
