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यूपी में वोटर लिस्ट में गलत जानकारी देने पर होगी एक साल की जेल, चुनाव आयोग की चेतावनी; अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

On: November 17, 2026
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यूपी में वोटर लिस्ट में गलत जानकारी देने पर होगी एक साल की जेल, चुनाव आयोग की चेतावनी
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लखनऊ/17 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी अन्य तरह का बदलाव कराने के लिए गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने चेतावनी दी है कि जानबूझकर गलत घोषणा करने वालों को एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 और 32 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। धारा 31 मतदाता सूची से संबंधित गलत घोषणा करने वालों पर लागू होती है, जबकि धारा 32 के तहत चुनावी कार्य में अपने आधिकारिक दायित्वों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है।

वोटर लिस्ट में गलत जानकारी देने पर धारा 31 के तहत एक साल की जेल

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत मतदाता सूची तैयार करने, उसमें संशोधन करने या किसी नाम को शामिल अथवा हटाने के संबंध में जानबूझकर गलत लिखित जानकारी देना दंडनीय अपराध है।

इस प्रावधान के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अधिकतम एक साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यह प्रावधान उन मामलों में लागू होता है, जहां व्यक्ति जानते हुए या गलत जानकारी होने का विश्वास रखते हुए लिखित घोषणा करता है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, पीलीभीत में भी इस प्रावधान के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और कार्रवाई के बाद उन्हें निलंबित किया गया है।

अधिकारियों की लापरवाही पर धारा 32 के तहत दो साल तक की सजा

चुनाव आयोग ने केवल मतदाताओं ही नहीं, बल्कि मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नियमों का पालन करने की हिदायत दी है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या अन्य संबंधित कर्मचारी यदि बिना उचित कारण अपने आधिकारिक दायित्वों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

इस धारा के तहत दोषी अधिकारी को कम से कम तीन महीने और अधिकतम दो साल तक की जेल तथा जुर्माने की सजा का प्रावधान है। हालांकि, इस अपराध पर अदालत संज्ञान तभी ले सकती है, जब निर्वाचन आयोग या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश अथवा प्राधिकार से शिकायत की गई हो।

विदेश में रहने वाले भारतीय फॉर्म-6A से करा सकेंगे पंजीकरण

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों से भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की है। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन फॉर्म-6A भरना होगा।

जो भारतीय नागरिक रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में रह रहे हैं और उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है, वे निर्धारित पात्रता पूरी करने पर प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने पर पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, आवेदन के साथ निर्धारित फोटो और जन्मतिथि एवं निवास से जुड़े मान्य दस्तावेज देने होंगे। आधार को भी पहचान और संबंधित दस्तावेजी प्रक्रिया में मान्य विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

नाम जुड़वाने, हटवाने और सुधार के लिए कौन सा फॉर्म भरें?

मतदाता सूची में अलग-अलग तरह के बदलाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं।

  • फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए।
  • फॉर्म-6A: विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय नागरिकों के प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए।
  • फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटवाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
  • फॉर्म-8: पता बदलने, नाम और अन्य विवरणों में सुधार, ईपीआईसी से संबंधित संशोधन या दिव्यांगता का चिन्हांकन कराने के लिए।

इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

ECINET ऐप और वेबसाइट से घर बैठे कर सकेंगे आवेदन

मतदाता सूची से जुड़े कामों के लिए निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए निम्न माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है:

  • ECINET ऐप: मतदाता सूची से संबंधित आवेदन और सेवाओं के लिए।
  • Voter Services Portal: <Link url=”https://voters.eci.gov.in/” title=”voters.eci.gov.in”/>
  • शिकायत पोर्टल: <Link url=”https://ngsp.eci.gov.in/” title=”ngsp.eci.gov.in”/>

इन माध्यमों से मतदाता अपने नाम की जांच करने, आवेदन जमा करने और निर्वाचन संबंधी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

पंचायत और नगरीय निकाय की वोटर लिस्ट से होगा विधानसभा सूची का मिलान

उत्तर प्रदेश में कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट न जाए, इसके लिए निर्वाचन विभाग ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी जिलाधिकारियों को विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूचियों से करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस प्रक्रिया के तहत ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम पंचायत या नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं है।

ऐसे नागरिकों से फॉर्म-6 भरवाकर उनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं की पहचान करना और मतदाता सूची को अधिक समावेशी बनाना है।

वोटर लिस्ट से जुड़ी शिकायत के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संपर्क केंद्र की व्यवस्था की है। मतदाता अपनी समस्या, आवेदन या शिकायत के संबंध में इन टोल फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

  • राष्ट्रीय संपर्क केंद्र: 1950 और 1800-11-1950
  • उत्तर प्रदेश राज्य संपर्क केंद्र: 1800-180-1950

इसके अलावा जिला संपर्क केंद्र से सहायता लेने के लिए अपने जिले के एसटीडी कोड के साथ 1950 डायल किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जरूर जांच लें। यदि कोई त्रुटि है या नाम शामिल नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।

आधार से लिंक हो सकता है वोटर आईडी

वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के सवाल पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि भविष्य में इस संबंध में आम सहमति बनने पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही अपने पंजीकरण और विवरण से जुड़े काम पूरे करने होंगे।

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