लखनऊ/17 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को नई गति देने और औद्योगिक इकाइयों की बिजली लागत कम करने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। प्रदेश के 25 जिलों में 35 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने और करीब 1,000 करोड़ रुपये के 18 निवेश प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। सरकार की इस योजना से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के साथ कृषि उत्पादों का प्रदेश में ही प्रसंस्करण बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और छोटे उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलेगी। योजना में महिला उद्यमियों की टेक होम राशन और रेडी-टू-ईट इकाइयों को भी शामिल किया गया है।
यूपी में 1,000 करोड़ के 18 निवेश प्रोजेक्ट को मंजूरी
अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बाबू लाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए मंगलवार को अप्रेजल समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जानकारी दी गई कि 16 नवंबर 2026 तक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर कुल 52 नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। समिति ने इन प्रस्तावों का परीक्षण निर्धारित पात्रता मानकों, नीति के प्रावधानों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया।
विस्तृत समीक्षा के बाद 48 पूर्ण निवेश प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों के अनुपालन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (SLEC) के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।
इन प्रस्तावों में बेकरी, बिस्कुट निर्माण, आटा और मैदा प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद, नमकीन और अन्य खाद्य उत्पादों से जुड़ी नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार की योजनाएं शामिल हैं।
25 जिलों में 35 सोलर प्लांट से कम होगी उद्योगों की बिजली लागत
योगी सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के साथ महिला उद्यमियों की इकाइयों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे।
इससे उद्योगों को बिजली की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी और नियमित परिचालन खर्च कम हो सकेगा।
योजना के तहत अलग-अलग क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनमें कानपुर नगर, बरेली, पीलीभीत, कानपुर देहात, प्रयागराज, वाराणसी, शाहजहांपुर और फतेहपुर की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं।
कानपुर से वाराणसी तक लगेंगे सोलर प्लांट, जानें किस जिले में कितनी क्षमता
सरकार की योजना के तहत कई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में अलग-अलग क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे।
प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं:
| जिला | औद्योगिक इकाई | प्रस्तावित क्षमता |
|---|---|---|
| कानपुर नगर | मसाला निर्माण इकाई | 68 किलोवॉट |
| बरेली | पेलेट निर्माण इकाई | 80 किलोवॉट |
| बरेली | अन्य औद्योगिक इकाई | 160 किलोवॉट |
| पीलीभीत | राइस मिल | 75 किलोवॉट |
| कानपुर देहात | राइस मिल | 68 किलोवॉट |
| प्रयागराज (मेजा) | ब्रेड एवं रस्क निर्माण | 100 किलोवॉट |
| वाराणसी | बेकरी इकाई | 75 किलोवॉट |
| शाहजहांपुर | आटा मिल | 68 किलोवॉट |
| फतेहपुर | नमकीन निर्माण इकाई | 75 किलोवॉट |
| प्रयागराज | नूडल्स निर्माण इकाई | 75 किलोवॉट |
इन परियोजनाओं के जरिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने और उनकी परिचालन लागत घटाने का प्रयास किया जा रहा है।
महिला उद्यमियों की टेक होम राशन इकाइयों को भी मिलेगा लाभ
इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें महिला उद्यमियों को भी शामिल किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित टेक होम राशन और रेडी-टू-ईट इकाइयों में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
इन इकाइयों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होने से उत्पादन के दौरान बिजली खर्च कम करने में मदद मिलेगी। इससे महिला उद्यमियों को अपने कारोबार को बेहतर तरीके से संचालित करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
सरकार का उद्देश्य छोटे उद्योगों को आधुनिक ऊर्जा संसाधनों से जोड़ने के साथ महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करना है।
स्थानीय किसानों से कच्चा माल खरीदने पर जोर
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ सरकार ने स्थानीय कृषि उत्पादों की खपत बढ़ाने पर भी जोर दिया है। अप्रेजल समिति ने संबंधित इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इससे प्रदेश में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण स्थानीय स्तर पर बढ़ सकेगा। किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार मिलने की संभावना बनेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है।
समिति ने निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के साथ संबंधित इकाइयों को जरूरी शर्तों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत आवश्यक प्रमाणपत्र, पिछले दो वर्षों के आयकर और जीएसटी रिटर्न सहित अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
इसके अलावा इकाइयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
सरकार की इस पहल से उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और स्थानीय कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को एक साथ बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसका लाभ किसानों, छोटे उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तलाश रहे लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है।









