नई दिल्ली (Thu, 19 Nov 2026)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बचत की आदत को बढ़ावा देने और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ‘खाओ, पियो और मौज करो’ की सोच पर आधारित नहीं है, बल्कि बचत, संयम और भविष्य की तैयारी को महत्व देती है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद और वरिष्ठ अधिकारियों से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए भी सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।
बुधवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने गरीबी कम करने और वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खतरे से निपटने में मिली उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो कठिन चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है। अब इसी सामूहिक संकल्प के साथ देश को नशे की समस्या से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।
गरीबी से बाहर आए 50 करोड़ लोगों को दोबारा संकट में जाने से बचाने पर जोर
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 2011 से 2023 के बीच भारत में गरीबी में आई कमी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में करीब 50 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना राष्ट्रीय उत्सव का विषय है। यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति या संस्था के प्रयासों से नहीं, बल्कि सरकारों, अधिकारियों, उद्योगों और आम नागरिकों के सामूहिक योगदान से संभव हुई है।
प्रधानमंत्री की चिंता इस बात को लेकर भी थी कि आर्थिक स्थिति में सुधार के बाद यदि लोग बिना योजना के खर्च करने लगें और बचत की आदत कमजोर पड़ जाए तो उनके दोबारा गरीबी के दुष्चक्र में फंसने का खतरा बना रह सकता है। इसी वजह से उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों और सरकारी सचिवों को बचत की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की बात कही।
बैठक में गरीबी उन्मूलन से जुड़ी सरकारी योजनाओं और उनके प्रभाव पर भी चर्चा हुई। वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंची सहायता को इस बदलाव का महत्वपूर्ण आधार बताया गया।
युवाओं को नशे की लत से बचाना अगला बड़ा लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए नशे की समस्या को जड़ से खत्म करना जरूरी है। इसके लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
बैठक में प्रधानमंत्री ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खिलाफ मिली सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश सामूहिक संकल्प के साथ किसी चुनौती का सामना कर सकता है तो नशे के दुरुपयोग को भी समाप्त किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, “अगर हम अपने सामूहिक प्रयासों से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं और वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खतरे को खत्म कर सकते हैं तो क्या हम नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म नहीं कर सकते? यह सब सभी के योगदान से ही संभव हुआ है। इसलिए अगर हम ठान लें तो हम ऐसा कर सकते हैं।”
प्रधानमंत्री ने नशामुक्ति को केवल सरकारी अभियान तक सीमित रखने के बजाय इसे हर नागरिक का व्यक्तिगत संकल्प बनाने की आवश्यकता बताई। बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में समन्वित प्रयास और समाज की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
मनीला से लौटने के बाद बैठक की अध्यक्षता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय सशक्तीकरण, वामपंथी उग्रवाद और नशे की समस्या जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति और सितंबर में आयोजित चिंतन बैठक में निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा भी की गई। बैठक का व्यापक संदेश यही रहा कि विकास के साथ आर्थिक अनुशासन, बचत की आदत और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक भागीदारी भी जरूरी है।













