नई दिल्ली (19 नवंबर 2026)। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब केवल आतंकियों को निशाना बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क, फंडिंग और मददगारों पर एक साथ कार्रवाई करनी होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए समन्वित और सक्रिय रणनीति अपनानी होगी।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर में भारत में भर्ती हुए स्थानीय आतंकियों की मौजूदगी समाप्त हो गई है। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ पिछले 35 वर्षों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
गृह मंत्री ने देशभर में सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभियान का उदाहरण देते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक ही रात में 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर संगठन के नेटवर्क पर कार्रवाई की और उसकी रीढ़ तोड़ दी। शाह ने इस अभियान को दुनिया के लिए एक केस स्टडी बताया।
अमित शाह का आतंकवाद पर बड़ा संदेश, पूरे नेटवर्क को एक साथ खत्म करने पर जोर
अमित शाह ने कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना करता आया है। पहले अलग-अलग राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अपने-अपने स्तर पर कार्रवाई करती थीं, लेकिन कई बार उनके बीच अपेक्षित तालमेल की कमी दिखाई देती थी। समय के साथ इस व्यवस्था में सुधार हुआ है और अब देशभर में एक समान रणनीति विकसित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक हर पुलिस थाने के स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक समान रणनीति के तहत काम होगा।
गृह मंत्री ने एजेंसियों को आगाह किया कि आतंकवाद के खिलाफ सफलता तभी मिलेगी, जब कार्रवाई केवल किसी एक आतंकी या घटना तक सीमित न रहे। इसके लिए आतंकियों के पूरे नेटवर्क, उनकी आर्थिक मदद करने वालों, संपर्क सूत्रों और अन्य सहयोगियों की पहचान कर उन पर एक साथ प्रहार करना जरूरी है।
उन्होंने आतंकवाद की फंडिंग पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। शाह के मुताबिक, वित्तीय जांच एजेंसियों और सुरक्षा संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा, ताकि आतंकवाद को आर्थिक मदद पहुंचाने वाली पूरी व्यवस्था को कमजोर किया जा सके।
लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर को लेकर अमित शाह का बड़ा दावा
गृह मंत्री ने हालिया सुरक्षा अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है। उन्होंने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर में भारत में पैदा हुए और भर्ती किए गए स्थानीय आतंकवादियों की मौजूदगी समाप्त हो गई है।
अमित शाह ने कहा कि करीब 35 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति बनी है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों को दिया।
गौरतलब है कि 18 नवंबर को कुलगाम में चलाए गए अभियान में लश्कर के स्थानीय आतंकी लतीफ भट को मार गिराया गया था। इससे एक दिन पहले उसके सहयोगी उमर निसार को भी सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय किया था। गृह मंत्री ने इस अभियान में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की सराहना की।
36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया
अमित शाह ने आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में विदेशों में छिपे अपराधियों को भारत लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से भगोड़ों को वापस लाने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए गए थे। इसके बाद अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि विदेशों में पनाह लेकर बैठे अपराधियों और सरगनाओं को भारतीय अदालतों के सामने लाना जरूरी है। जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करना मुश्किल होगा।
गृह मंत्री ने इस काम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विदेशों में मौजूद भगोड़ों की पहचान और उन्हें वापस लाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है।
PFI पर अमित शाह ने क्या कहा? 11 राज्यों में एक साथ हुई थी कार्रवाई
आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में अमित शाह ने PFI के खिलाफ संयुक्त अभियान को सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय का बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि एक ही रात में 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर कार्रवाई की और संगठन के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया।
शाह ने कहा कि इस अभियान से यह साबित हुआ कि यदि राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां साझा रणनीति के साथ काम करें, तो बड़े नेटवर्क को भी प्रभावी ढंग से ध्वस्त किया जा सकता है। उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किए जाने योग्य उदाहरण बताया।
गौरतलब है कि सितंबर 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और विभिन्न राज्यों की पुलिस ने PFI से जुड़े ठिकानों पर देशव्यापी कार्रवाई की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत PFI और उससे संबद्ध संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था।
NIA को मजबूत करने के लिए कई नई पहल
सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की संस्थागत और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत भी की। उन्होंने NIA की ओर से प्रकाशित ‘Fail-Safe Investigation’ पुस्तक का विमोचन किया।
इसके अलावा चंडीगढ़ में NIA के नए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी स्थित NIA आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने एजेंसी के ‘पुष्टि’ पोर्टल का ई-लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर NIA के सात अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर जांच व्यवस्था और मजबूत खुफिया तंत्र जरूरी है। राज्यों की एटीएस इकाइयों में साइबर विशेषज्ञों की क्षमता बढ़ाने तथा पुलिस थानों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक खुफिया सूचनाओं के प्रभावी आदान-प्रदान पर भी उन्होंने जोर दिया।
अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के बजाय पहले से खतरे की पहचान कर उसे रोकने की व्यवस्था विकसित करनी होगी। उनका जोर इस बात पर रहा कि सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़ी घटना के घटित होने का इंतजार न करें, बल्कि आतंकी नेटवर्क की पहचान कर समय रहते उसे निष्क्रिय करें।












