लखनऊ (रविवार, 22 नवंबर 2026)। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को अधिक सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार कई अहम बदलावों की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning Driving Licence) के लिए होने वाले सुरक्षित ड्राइविंग ट्यूटोरियल के मूल्यांकन में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा आवेदकों को ऑनलाइन टेस्ट से पहले कम से कम 30 मिनट का ट्यूटोरियल पूरा करना होगा।
प्रस्तावित बदलावों में वाहन चालकों को कुछ राहत भी मिल सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलने पर लगने वाला शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव है। लाइसेंस के प्रारूप, जरूरी दस्तावेजों और आवेदन निस्तारण की समयसीमा में भी बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि, ये सभी प्रावधान फिलहाल मसौदे का हिस्सा हैं। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही इन्हें लागू माना जाएगा।
लर्निंग डीएल के लिए 75 प्रतिशत अंक करना होगा हासिल
मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े ऑनलाइन ट्यूटोरियल और उसके मूल्यांकन को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। अभी इस मूल्यांकन में 60 प्रतिशत अंक हासिल करने पर आवेदक को सफल माना जाता है। नए प्रस्ताव में यह सीमा बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की तैयारी है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लर्निंग लाइसेंस लेने वाले आवेदकों को यातायात नियमों, सड़क संकेतों और सुरक्षित वाहन संचालन की पर्याप्त जानकारी हो। केवल औपचारिकता पूरी करके लाइसेंस हासिल करना पहले की तुलना में मुश्किल हो सकता है।
टेस्ट से पहले 30 मिनट का ऑनलाइन ट्यूटोरियल अनिवार्य
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, लर्निंग लाइसेंस का मूल्यांकन देने से पहले आवेदक को कम से कम 30 मिनट का ऑनलाइन सुरक्षित ड्राइविंग ट्यूटोरियल पूरा करना होगा। इसमें सड़क सुरक्षा, यातायात कानून, सड़क संकेतों और वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी जाएगी।
मसौदे में ट्यूटोरियल पूरा करने की समयसीमा को भी सात दिन से बढ़ाकर 15 दिन करने का प्रस्ताव है। ट्यूटोरियल पूरा करने के बाद आवेदक को लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए सात दिन का समय दिए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इस बदलाव से उम्मीद है कि नए वाहन चालकों को सड़क पर उतरने से पहले नियमों की बेहतर समझ मिलेगी। हालांकि, 75 प्रतिशत की नई सीमा लागू होने के बाद ऑनलाइन मूल्यांकन में सफल होना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
एड्रेस और मोबाइल नंबर बदलने पर नहीं लगेगी फीस
ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए प्रस्तावित बदलावों में सबसे बड़ी राहत शुल्क से जुड़ी है। मसौदे में लाइसेंस में पता बदलने, मोबाइल नंबर अपडेट करने और ईमेल आईडी में संशोधन जैसी सेवाओं के लिए शुल्क समाप्त करने का प्रावधान है।
अभी स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने के लिए 200 रुपये तक शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा निवास स्थान बदलने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जमा करने में देरी होने की स्थिति में मोटरसाइकिल के लिए हर महीने या उसके किसी हिस्से के विलंब पर 300 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन में इस अतिरिक्त विलंब शुल्क को भी समाप्त करने की बात कही गई है।
मसौदे के मुताबिक, ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ली जाने वाली कुछ लाइसेंस सेवाओं पर भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी डिजिटल प्रक्रिया के जरिए आवेदन करने वाले लोगों को आर्थिक राहत मिल सकती है।
डीएल में बदलाव के आवेदन पर 15 दिन में फैसला
प्रस्तावित संशोधन में ड्राइविंग लाइसेंस के विवरण में बदलाव की प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाने की तैयारी है। इसके तहत नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारियों में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर उसे स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। आवेदन खारिज करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को उसका कारण भी दर्ज करना होगा। वहीं, पता बदलने के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो उसे स्वीकृत माना जाने का प्रावधान प्रस्तावित है।
इस व्यवस्था से आवेदकों को दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबे समय तक आवेदन लंबित रहने की समस्या से राहत मिल सकती है।
स्मार्ट कार्ड की जगह पीवीसी कार्ड और क्यूआर कोड की तैयारी
ड्राइविंग लाइसेंस के भौतिक प्रारूप में भी बदलाव प्रस्तावित हैं। अभी कई राज्यों में चिप वाले स्मार्ट कार्ड के रूप में डीएल जारी किए जाते हैं। नए मसौदे में लाइसेंस को लैमिनेटेड या पॉलिविनाइल क्लोराइड (PVC) कार्ड के रूप में जारी करने का प्रावधान किया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस में क्यूआर कोड पढ़ने योग्य व्यवस्था होगी। इसके साथ ही भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए लाइसेंस के अलग-अलग प्रारूप निर्धारित किए जाने की तैयारी है। इससे लाइसेंस की पहचान और उसमें दर्ज जानकारियों के सत्यापन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
जन्मतिथि और पहचान के लिए मान्य होंगे कई दस्तावेज
मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आयु, पहचान और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों की सूची में भी बदलाव प्रस्तावित किए हैं। पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड, सरकारी सेवा पहचान पत्र और पेंशन संबंधी दस्तावेजों को शामिल किया गया है। इसके अलावा तीन महीने से अधिक पुराना न होने वाला बिजली बिल और घरेलू गैस बिल भी पते के प्रमाण के तौर पर मान्य हो सकता है।
जन्मतिथि के प्रमाण के लिए पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की अंकतालिका अथवा प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने का प्रस्ताव है। पहचान के प्रमाण के लिए भी आधार, भारतीय पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड और पैन सहित निर्धारित दस्तावेजों का प्रावधान किया गया है।
विदेशी नागरिकों के मामले में भारत में वैध रूप से रहने का प्रमाण देने की शर्त भी प्रस्तावित है।
डीएल सरेंडर करने पर एक साल तक नहीं मिलेगा उसी श्रेणी का लाइसेंस
मसौदे में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस से किसी वाहन श्रेणी को स्थायी रूप से सरेंडर करता है, तो सरेंडर की तारीख से एक साल तक वह उसी श्रेणी का लर्निंग या स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस पाने का पात्र नहीं होगा।
इसका मतलब है कि लाइसेंस से किसी वाहन श्रेणी को हटाने के बाद व्यक्ति तुरंत उसी श्रेणी का नया लाइसेंस हासिल नहीं कर सकेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य लाइसेंस सरेंडर करने और दोबारा हासिल करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है।
अभी लागू नहीं हुए हैं नए नियम
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना संख्या G.S.R. 902(E) के माध्यम से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया था। इसमें आम लोगों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए हैं। मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित संशोधन अंतिम रूप से राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
इसलिए फिलहाल लर्निंग लाइसेंस के लिए 75 प्रतिशत अंक, 30 मिनट का अनिवार्य ट्यूटोरियल और डीएल में पता बदलने पर शुल्क समाप्त होने जैसे बदलावों को लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित प्रावधान किस रूप में प्रभावी होंगे।
स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना G.S.R. 902(E), दिनांक 16 अक्टूबर 2026।









