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यूपी की सभी ग्राम पंचायतें बनेंगी डिजिटल स्मार्ट, 2047 तक गांवों में मिलेंगी शहरों जैसी सुविधाएं; सरकार का मेगा प्लान तैयार

On: November 22, 2026
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यूपी की सभी ग्राम पंचायतें बनेंगी डिजिटल स्मार्ट
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लखनऊ (रविवार, 22 नवंबर 2026)। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प की व्यापक योजना तैयार की है। ‘विकसित उत्तर प्रदेश@2047’ विजन डॉक्यूमेंट में गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और ग्राम पंचायतों को डिजिटल स्मार्ट इकाइयों के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में ग्रामीण आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, प्रशासन और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हों, ताकि छोटी-छोटी जरूरतों के लिए लोगों को शहरों का रुख न करना पड़े।

इस रोडमैप में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी, मानव संसाधन विकास, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इसके जरिए ग्रामीण जीवन को सुविधाजनक बनाने के साथ गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने की दिशा में भी काम करने की योजना है।

स्मार्ट ग्राम मिशन से डिजिटल बनेंगी सभी ग्राम पंचायतें

विजन डॉक्यूमेंट के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए स्मार्ट ग्राम मिशन के माध्यम से पंचायतों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा और आधुनिक प्रशासनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।

योजना के अनुसार, ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ऑप्टिकल ग्राउंड वायर का उपयोग किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर पीएम-वाणी योजना के तहत वाई-फाई हॉटस्पॉट विकसित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा मिल सके। दूरदराज और कम आबादी वाले गांवों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की भी योजना है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर पंचायतों के बुनियादी ढांचे को ऊर्जा के लिहाज से अधिक सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जाएगा। इससे डिजिटल सेवाओं के संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता को मजबूती मिल सकेगी।

ग्राम सचिवालय बनेंगे प्रशासनिक सेवाओं के केंद्र

ग्रामीणों को सरकारी कामकाज के लिए बार-बार ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय जाने से बचाने के लिए ग्राम सचिवालयों को एकल खिड़की प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। यहां विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

इसके साथ ही मोबाइल ऐप और कियोस्क के माध्यम से पंचायत स्तर पर एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके जरिए ग्रामीण अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे और उनके समयबद्ध समाधान की निगरानी भी की जा सकेगी।

इस व्यवस्था का मकसद सरकारी सेवाओं को ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाना है। यदि योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो प्रमाणपत्र, आवेदन और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों की जिला मुख्यालयों पर निर्भरता कम हो सकती है।

पंचायतों में मिलेंगी बैंकिंग और डिजिटल भुगतान की सुविधाएं

डिजिटल पंचायतों में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आधार प्रमाणीकरण, यूपीआई और माइक्रो एटीएम से युक्त डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को नकद निकासी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), बचत और धनराशि भेजने जैसी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

इससे खासतौर पर उन ग्रामीण परिवारों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें बैंकिंग कार्यों के लिए दूर जाना पड़ता है। गांव में ही डिजिटल वित्तीय सेवाएं उपलब्ध होने से सरकारी योजनाओं का पैसा प्राप्त करने और रोजमर्रा के लेनदेन में भी आसानी होगी।

गांवों में टेलीहेल्थ, ऑनलाइन शिक्षा और परीक्षा केंद्र

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच बेहतर बनाने के लिए डिजिटल सक्षम केंद्र विकसित किए जाएंगे। इनमें टेलीहेल्थ सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, पुस्तकालय और परीक्षा केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

युवाओं के लिए पंचायत स्तर पर डिजिटल परीक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना भी शामिल है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा देने का अवसर मिल सकेगा। उन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिल सकती है।

टेलीहेल्थ सेवाओं के जरिए ग्रामीणों को दूर बैठे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा। वहीं, कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करने में मदद कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास कॉरिडोर से बाजारों तक पहुंचेगी गांवों की उपज

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष क्षमता और रोजगार की संभावनाओं के आधार पर उच्च क्षमता वाले ग्रामीण विकास कॉरिडोर चिह्नित किए जाएंगे। इन कॉरिडोर को बेहतर परिवहन और लॉजिस्टिक नेटवर्क के जरिए बाजारों से जोड़ने की योजना है।

इनके आसपास गोदाम, कोल्ड चेन, संग्रह केंद्र और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज के भंडारण और विपणन के बेहतर विकल्प मिल सकेंगे। स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां विकसित होने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना है, ताकि रोजगार के लिए युवाओं को दूसरे शहरों या राज्यों में जाने की मजबूरी कम हो।

2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य

‘विकसित उत्तर प्रदेश@2047’ विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च 2026 को विजन डॉक्यूमेंट की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए इसे सेक्टरवार मिशनों और वर्ष 2030, 2036 तथा 2047 के स्पष्ट लक्ष्यों के साथ तैयार करने पर जोर दिया था।

ग्रामीण विकास की इस रणनीति में डिजिटल कनेक्टिविटी से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और रोजगार तक कई क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। सरकार की मंशा है कि गांव केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित न रहें, बल्कि आधुनिक तकनीक और आर्थिक अवसरों के लिहाज से भी मजबूत बनें।

हालांकि, 2047 तक तय किए गए इन लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए चरणबद्ध क्रियान्वयन, पर्याप्त बजट और विभागों के बीच बेहतर समन्वय अहम होगा। ग्रामीण परिवारों को इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल सकेगा, जब योजनाओं का लाभ प्रत्येक पंचायत और गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा।

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