लखनऊ, 13 सितंबर 2025 — उत्तर प्रदेश में चल रहे ‘समर्थ उत्तर प्रदेश–विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ अभियान को जनता का जोरदार समर्थन मिल रहा है। प्रदेशभर से अब तक सवा लाख से अधिक फीडबैक मिले हैं, जिनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी 31 से 60 वर्ष की आयु वाले नागरिकों की रही। इस वर्ग ने अकेले 65 हजार सुझाव देकर यह संदेश दिया कि प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने में उनका अनुभव और दृष्टिकोण अहम भूमिका निभा सकता है।
शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा
फीडबैक पोर्टल पर आए सुझावों में शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय बनकर उभरा।
- 41 हजार से अधिक राय शिक्षा से जुड़ी हुई हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने डिजिटल शिक्षा को मजबूती देने की मांग की है।
- छात्रों के लिए स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, पुस्तकालय और खेल सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।
युवाओं ने शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करने, मुफ्त ई-लर्निंग और कौशल विकास कोर्स शुरू करने जैसे सुझाव दिए। वहीं, शहरी क्षेत्रों से निजी शिक्षा की ऊँची लागत पर चिंता जताई गई और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की मांग रखी गई।
अन्य क्षेत्रों पर जनता की राय
शिक्षा के बाद Uttar Pradesh Development को लेकर सबसे अधिक फीडबैक नगरीय और ग्रामीण विकास (19 हजार से अधिक), स्वास्थ्य (12 हजार), कृषि (17 हजार) और समाज कल्याण (10 हजार) से जुड़े विषयों पर दर्ज हुए।
कृषि क्षेत्र में किसानों ने सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, फसल बीमा की पारदर्शिता और मंडियों में डिजिटल भुगतान प्रणाली की मांग रखी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने की अपील हुई।
ग्रामीण बनाम शहरी भागीदारी
अभियान में ग्रामीण जनता का उत्साह खास तौर पर देखने को मिला।
- कुल सुझावों में 88 हजार ग्रामीण इलाकों से आए।
- जबकि नगरीय क्षेत्रों से करीब 24 हजार राय दर्ज की गई।
आगरा, बलिया, बलरामपुर, जौनपुर, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, मैनपुरी और प्रतापगढ़ जैसे जिलों से सबसे अधिक फीडबैक प्राप्त हुआ, जो 16 हजार से ऊपर रहा।
सरकार की पहल और संवाद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सितंबर को इस अभियान की शुरुआत करते हुए पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in लॉन्च किया था। इसके बाद नोडल अधिकारियों और प्रबुद्धजनों को 75 जिलों में संवाद की जिम्मेदारी दी गई।
अभियान के दौरान छात्रों, शिक्षकों, किसानों, उद्यमियों, समाजसेवियों और मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। इनमें बीते आठ वर्षों की उपलब्धियों को साझा करने के साथ भविष्य का रोडमैप भी सामने रखा गया।
निष्कर्ष
यह स्पष्ट है कि जनता इस अभियान को सिर्फ सरकारी पहल नहीं मान रही, बल्कि अपनी आवाज़ और सुझावों के ज़रिए सक्रिय भागीदारी कर रही है। खासकर शिक्षा और रोजगार पर जोर देने वाले सुझाव यह बताते हैं कि लोग 2047 तक एक ऐसे Uttar Pradesh Development Model की कल्पना कर रहे हैं, जो हर वर्ग के लिए समावेशी और टिकाऊ हो।
