लखनऊ, 18 सितंबर 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित भारत की धारा में सबसे आगे लाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि “विकसित यूपी” का सपना तभी साकार होगा, जब ग्रामीण युवाओं को उच्च शिक्षा, स्वच्छता और मजबूत बुनियादी ढाँचे से जोड़ा जाएगा। इसी दृष्टि से सरकार ने OBC समुदाय के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को अपने विकास मॉडल का आधार बनाया है। सरकार का मानना है कि यदि इन पहलों को धरातल पर पूरी मजबूती से उतारा गया, तो उत्तर प्रदेश 6 Trillion Dollar Economy बनने की दिशा में निर्णायक कदम रखेगा।
ओबीसी उत्थान के बिना अधूरा है ‘विकसित यूपी’ का सपना
प्रदेश की कुल आबादी का 52 प्रतिशत हिस्सा ओबीसी वर्ग से आता है। ऐसे में उनके उत्थान के बिना आर्थिक प्रगति की राह अधूरी रह जाएगी। बीते आठ वर्षों में विभाग ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं।
सिर्फ 2024-25 में ही 32,22,499 ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई। वहीं, पिछले आठ वर्षों में कुल 2,07,53,457 छात्रों को 13,535.33 करोड़ रुपये का लाभ मिला। यह खर्च पूर्ववर्ती सरकार के 4,197 करोड़ रुपये के मुकाबले चार गुना अधिक है। विभाग ने वर्ष 2047 तक 7 करोड़ ओबीसी छात्रों तक पहुँचने और उन्हें 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है।
गरीब बेटियों के लिए ‘शादी अनुदान योजना’ बनी सहारा
ओबीसी समुदाय की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना ने एक नई उम्मीद जगाई है। बीते आठ वर्षों में 6,10,483 बेटियों को 1,221 करोड़ रुपये की मदद मिली, जबकि पिछली सरकार में यह संख्या मात्र 2,75,311 थी। योगी सरकार अब इस योजना की राशि को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। लक्ष्य है कि 2047 तक 24 लाख बेटियों को 14,400 करोड़ रुपये का सीधा लाभ दिया जाए। यह योजना न सिर्फ आर्थिक बोझ घटाती है, बल्कि गरीब परिवारों को सामाजिक सम्मान भी दिलाती है।
तकनीकी प्रशिक्षण से रोजगार के अवसर
प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है। अब तक 1,39,698 युवाओं को सीसीसी और ओ-लेवल का प्रशिक्षण मिल चुका है, जिनमें हजारों ने सरकारी और निजी नौकरी हासिल की। विभाग का लक्ष्य है कि 2047 तक 11 लाख से अधिक ओबीसी युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए और इसके लिए 3,850 करोड़ रुपये का निवेश किया जाए।
ओबीसी छात्रों के लिए आधुनिक छात्रावास
योगी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2047 तक हर जिले में आधुनिक ओबीसी छात्रावास बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल और नि:शुल्क आवास सुविधा मिलेगी। शिक्षा तक पहुँच आसान बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
राष्ट्रीय विकास में यूपी की अग्रणी भूमिका
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ओबीसी वर्ग को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में बराबरी का अवसर दिया गया, तो उत्तर प्रदेश न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि देश की विकास यात्रा में भी अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा, “6 Trillion Dollar Economy का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब ग्रामीण ओबीसी युवाओं और बेटियों को शिक्षा और रोजगार का समान अवसर मिलेगा। योगी सरकार की ये पहलें यूपी को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होंगी।”
