सामूहिक विवाह योजना की तर्ज पर OBC बेटियों को भी मिलेगा 60 हजार रुपये का अनुदान
लखनऊ (Tue, 30 Sep 2025)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की गरीब बेटियों के लिए बड़ी राहत देने जा रही है। अब तक Marriage Grant Scheme के तहत मिलने वाली 20 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 60 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह बदलाव न केवल पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत भरा कदम होगा, बल्कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मिलने वाली राशि के बराबर भी होगा।
सामूहिक विवाह योजना से तुलना
फिलहाल, सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। इसमें 60 हजार रुपये सीधे वधू के खाते में भेजे जाते हैं और 25 हजार रुपये का सामान उपहार स्वरूप दिया जाता है। पहले यह राशि 51 हजार थी, जिसमें 35 हजार खाते में और 10 हजार का सामान मिलता था।
इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए अब OBC वर्ग की Marriage Grant Scheme को भी समान स्तर पर लाने की कवायद शुरू हो गई है।
कौन होंगे पात्र?
शादी अनुदान योजना का संचालन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इसका लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है।
- प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी पर ही यह अनुदान मिलेगा।
- आवेदक को आय प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
- हालांकि, निराश्रित या विधवा महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें आय प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नहीं होगी।
सरकार का विज़न 2047
पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने जानकारी दी कि योजना की राशि 60 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार है। इसके जरिए सरकार ने वर्ष 2047 तक 24 लाख बेटियों की शादी में सहायता देने का लक्ष्य रखा है। इस पर कुल 14,400 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।
अब तक की स्थिति
पिछले कुछ वर्षों में शादी अनुदान योजना के तहत लाखों बेटियों को सीधी आर्थिक मदद दी जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक:
| वित्तीय वर्ष | लाभार्थी | वितरित राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 2017-18 | 75,110 | 15,222 |
| 2018-19 | 96,907 | 19,382 |
| 2019-20 | 1,00,000 | 20,000 |
| 2020-21 | 37,500 | 7,500 |
| 2021-22 | 74,997 | 14,999.40 |
| 2022-23 | 37,500 | 7,500 |
| 2023-24 | 52,553 | 10,510 |
| 2024-25 | 1,00,000 | 20,000 |
| 2025-26 (अगस्त तक) | 34,916 | 6,983.20 |
