हर गांव में लगेंगे पंजीकरण शिविर, सरकार ने तय की समय-सीमा
लखनऊ (Wed, 01 Oct 2025) – उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DM) को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि PM Kisan Yojana के लाभार्थियों का पूरा डेटा जल्द से जल्द पोर्टल पर अपडेट कराया जाए। सरकार का साफ निर्देश है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल पंजीकृत किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त मिलेगी।
हर जिले और गांव में पंजीकरण शिविर
सरकार ने 16 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में पंजीकरण अभियान चलाने का एलान किया है। इस दौरान हर जिले में प्रतिदिन शिविर आयोजित किए जाएंगे और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक शिविर अनिवार्य रूप से लगे।
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का मकसद यह है कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे। फिलहाल प्रदेश के करीब 50% किसानों का ही पंजीकरण पूरा हुआ है।
कौन से जिले आगे हैं
पंजीकरण की रेस में अभी रामपुर 61.37% के साथ सबसे आगे है। इसके बाद बिजनौर 58.92%, हरदोई 58.31%, श्रावस्ती 58.01% और पीलीभीत 57.58% पर हैं। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक 100% किसानों का रजिस्ट्रेशन हो जाए।
किसानों से अपील
राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे नजदीकी शिविर में समय पर पंजीकरण करवाएं। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराते तो वे PM Kisan Yojana की आगामी किस्त से वंचित हो सकते हैं।
सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। यही कारण है कि पंजीकरण अभियान को विशेष मिशन मोड में चलाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले सभी पात्र किसान पोर्टल पर दर्ज हों ताकि 1 अप्रैल 2026 से किसी को किस्त पाने में कोई दिक्कत न हो।
