ठंड से पहले योगी सरकार की तैयारी — हर बच्चे तक यूनिफॉर्म और स्वेटर का पैसा समय पर पहुंचाने की मुहिम
लखनऊ, सोमवार 03 नवंबर 2025 —जैसे-जैसे ठंड ने दस्तक दी है, वैसे ही योगी सरकार ने प्रदेश के बच्चों को बिना यूनिफॉर्म या स्वेटर के स्कूल न भेजने की ठान ली है। बेसिक शिक्षा विभाग ने UP Government DBT Scheme के तहत बच्चों के अभिभावकों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए धनराशि भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
अब तक 1 करोड़ 3 लाख 25 हजार बच्चों के खातों में यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, बैग और स्टेशनरी के लिए पैसा भेजा जा चुका है, जबकि आने वाले सात दिनों में शेष 23 लाख बच्चों के खातों में भी यह राशि पहुंच जाएगी। इनमें से 10 लाख बच्चों के खातों में अगले दो दिनों में ट्रांसफर पूरा कर लिया जाएगा।
स्कूलों में सर्दी की तैयारी — कोई भी बच्चा बिना स्वेटर न रहे
अपर मुख्य सचिव (बेसिक व माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सोमवार को राज्य परियोजना कार्यालय, निशातगंज में समीक्षा बैठक की। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि इस बार विभाग की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि
“प्रदेश का कोई भी बच्चा ठंड में अधूरी यूनिफॉर्म या बिना स्वेटर के स्कूल न जाए।”
बैठक में परिषदीय और मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों के विद्यार्थियों को जूता, मोजा, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए धनराशि भेजने की समीक्षा की गई।
अभिभावकों को जानकारी देने और निगरानी का भी आदेश
पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश दिया कि जिन अभिभावकों के खातों में पैसा भेजा जा चुका है, उन्हें इसकी जानकारी दी जाए।
साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह राशि बच्चों की यूनिफॉर्म और शैक्षणिक सामग्री पर ही खर्च की जाए।
उन्होंने कहा कि विभाग रोजाना प्रगति की निगरानी करेगा और हर जिले से रिपोर्ट ली जाएगी, ताकि किसी भी बच्चे को सहायता से वंचित न रहना पड़े।
आधार कार्ड न होने पर भी मिलेगा लाभ, UIDAI से जुड़ा विशेष प्रावधान
बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि जिन बच्चों का आधार कार्ड अब तक नहीं बना है, उन्हें भी UP Government DBT Scheme का लाभ मिलेगा।
ऐसे बच्चों के लिए UIDAI के सहयोग से विशेष प्रयास किए जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव ने कहा —
“यह व्यवस्था फिलहाल इसी शैक्षणिक सत्र के लिए लागू की जा रही है ताकि कोई भी पात्र बच्चा लाभ से वंचित न रह जाए।”
हर पात्र बच्चे तक मदद पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता
शिक्षा विभाग ने कहा कि बच्चों के प्रति संवेदनशीलता ही इस योजना की प्रेरणा है। विभाग का लक्ष्य है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह तक सभी 1.26 करोड़ बच्चों के खातों में यूनिफॉर्म और शिक्षण सामग्री के लिए पूरी राशि पहुंच जाए।
अधिकारी बताते हैं कि इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी (transparent) और रोजाना मॉनिटरिंग आधारित बनाया गया है। इससे फर्जी लाभार्थियों की संभावना समाप्त हो गई है और वास्तविक अभिभावकों को ही रकम मिलेगी।
बच्चों की मुस्कान में दिखेगा असर — “स्कूल में गर्मी और गरिमा दोनों”
ग्रामीण इलाकों में कार्यरत कई शिक्षकों ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से समय पर पैसे पहुंचने से अभिभावक राहत महसूस कर रहे हैं।
प्रयागराज की शिक्षिका सीमा मिश्रा ने कहा —
“पहले बच्चों को स्वेटर या जूते के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, अब पैसा सीधा खाते में आने से यूनिफॉर्म पूरी हो गई है। बच्चे भी खुश हैं।”
सारांश:
योगी सरकार की यह UP Government DBT Scheme शिक्षा और समानता दोनों को एक साथ आगे बढ़ा रही है।
जब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तब यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल बन गया है — ताकि किसी बच्चे को ठंड या गरीबी के कारण स्कूल से दूर न रहना पड़े।
