लखनऊ | Sun, 08 Feb 2026 — उत्तर प्रदेश में सोमवार से शुरू हो रहे विधानमंडल के Budget Session को सुचारू, समयबद्ध और सार्थक बनाने के लिए रविवार को विधान भवन में एक अहम सर्वदलीय बैठक हुई। यह बैठक कार्यमंत्रणा समिति (Business Advisory Committee) के तहत बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की।
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने इसके महत्व को और बढ़ा दिया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत कई दलों और मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य साफ था—आगामी Budget Session के दौरान सदन की कार्यवाही बिना व्यवधान के चले और जनता से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा हो सके।
विधान भवन में हुई सर्वदलीय बैठक
बैठक उत्तर प्रदेश विधान भवन में आयोजित हुई, जहां सत्र की रूपरेखा, अवधि, कार्यसूची और संभावित एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की गई। परंपरा के अनुसार, सत्र शुरू होने से पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जाती है ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद स्थापित हो और कार्य संचालन के लिए साझा समझ बन सके।
कौन-कौन रहे मौजूद
बैठक में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य भी उपस्थित रहे।
विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय, संग्राम सिंह यादव, रविदास मेहरोत्रा और कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना ने भाग लिया। विभिन्न दलों की यह मौजूदगी इस बात का संकेत रही कि Budget Session को लेकर व्यापक सहमति बनाने की कोशिश हुई।
सत्र की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा
बैठक में प्रश्नकाल के समय, बजट प्रस्तुति, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की अवधि और अन्य विधायी कार्यों के लिए समय निर्धारण जैसे बिंदुओं पर विचार हुआ। कार्यमंत्रणा समिति की भूमिका ही यही होती है कि सदन के सीमित समय का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
बताया गया कि बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जनता से जुड़े मुद्दे—चाहे वे स्थानीय विकास से हों, कल्याणकारी योजनाओं से या वित्तीय प्रावधानों से—सदन में प्राथमिकता के साथ उठाए जाएं।
राज्यपाल का संयुक्त संबोधन से शुरुआत
Budget Session की औपचारिक शुरुआत सोमवार, 9 फरवरी को होगी, जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। यह संबोधन सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और आगामी वित्तीय वर्ष की दिशा का संकेत देगा।
समन्वय ही सुचारू संचालन की कुंजी
ऐसी बैठकों का मूल उद्देश्य टकराव से बचते हुए संवाद के रास्ते खोलना होता है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन सदन की गरिमा और कार्यक्षमता बनाए रखना सभी दलों की साझा जिम्मेदारी है। रविवार की यह बैठक उसी जिम्मेदारी की झलक लेकर आई, जहां पक्ष और विपक्ष एक मेज पर बैठकर सत्र को परिणामकारी बनाने पर सहमत दिखे।
