लखनऊ, 09 फरवरी 2026। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल Anandiben Patel दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 11 फरवरी (बुधवार) को वित्त मंत्री Suresh Khanna वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश करेंगे। 13 फरवरी तक सदन नियमित रूप से चलेगा, जबकि 14–15 फरवरी (शनिवार–रविवार) अवकाश रहेगा। 16 फरवरी से कार्यवाही फिर शुरू होकर 20 फरवरी तक चलने की उम्मीद है।
सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, किसान और युवाओं के मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार विकास एजेंडा और नीतिगत प्राथमिकताओं को सामने रखेगी।
सर्वदलीय बैठक में संयम और संवाद पर जोर
सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष Satish Mahana ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने विपक्षी नेताओं से अपील की कि जनता से जुड़े मुद्दे सदन में रखें और स्वस्थ चर्चा से प्रदेश के विकास को गति दें। उन्होंने कहा कि संसदीय परंपराएँ मजबूत होंगी तो लोकतंत्र भी सशक्त होगा।
बैठक में नेता प्रतिपक्ष Mata Prasad Pandey, Om Prakash Rajbhar, Sanjay Nishad, कांग्रेस की Aradhana Mishra Mona सहित कई दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
तिथिवार कार्यक्रम: शोक संवेदना से बजट प्रस्तुति तक
कार्यमंत्रणा समिति ने सत्र की रूपरेखा तय कर दी है—
- 10 फरवरी (मंगलवार): वर्तमान व पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक संवेदना
- 11 फरवरी (बुधवार): वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुति
- 11 फरवरी के बाद: राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा
- 14–15 फरवरी: अवकाश
- 16–20 फरवरी: नियमित कार्यवाही
दस कार्यदिवसों वाला यह सत्र हाल के वर्षों में अपेक्षाकृत बड़ा माना जा रहा है, जिसमें बजट के साथ अन्य विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं।
चार अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक भी आएंगे
मानसून सत्र के बाद लाए गए चार अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक इस बजट सत्र में पेश किए जाएंगे, जिनमें विश्वविद्यालय और नगरीय निकायों से जुड़े संशोधन शामिल हैं:
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश
- उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश
- उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश
इन विधेयकों पर चर्चा सत्र के विधायी एजेंडे का अहम हिस्सा रहेगी।
अपेक्षाएँ और सियासी तापमान
सत्ता पक्ष बजट के जरिए विकास प्राथमिकताएँ रेखांकित करेगा, जबकि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर जवाबदेही तय कराने की रणनीति के साथ उतरेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा—यह मंच चर्चा का है, शोर-शराबे का नहीं। सहमति–असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, पर संवाद ही समाधान का रास्ता खोलता है।
