लखनऊ, 12 फरवरी 2026। उत्तर प्रदेश अब केवल एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर तक सीमित नहीं रहना चाहता—वह डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी बड़ा केंद्र बनने की तैयारी में है। UP बजट 2026 में राज्य सरकार ने आठ नए डेटा सेंटर पार्क विकसित करने और 900 मेगावाट क्षमता तैयार करने की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी योजना में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है।
सरकार के अनुसार अब तक आठ परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जा चुके हैं। इनसे 21,342 करोड़ रुपये का निवेश और 644 मेगावाट क्षमता सुनिश्चित हो चुकी है। यह संकेत है कि परियोजना कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर आकार ले रही है।
पांच गीगावाट के क्लस्टर और डिजिटल टाउनशिप
आने वाले वर्षों में राज्य में पांच गीगावाट क्षमता के चार-पांच बड़े क्लस्टर विकसित करने की योजना है। जहां ये क्लस्टर स्थापित होंगे, वहां केवल सर्वर और डेटा स्टोरेज ही नहीं, बल्कि डिजिटल टाउनशिप और नवाचार इकोसिस्टम भी तैयार किया जाएगा।
इसका अर्थ है—आईटी प्रोफेशनल्स के लिए रोजगार, स्टार्टअप्स के लिए अवसर और स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा।
टेक युवा-समर्थ युवा: 25 लाख युवाओं को नई तकनीक का प्रशिक्षण
UP बजट 2026 में ‘टेक युवा-समर्थ युवा’ योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 25 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), वर्चुअल रियलिटी (VR) और एक्सटेंडेड रियलिटी (ER) जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तभी सार्थक होगा जब राज्य के युवा नई तकनीकों में दक्ष हों। यह योजना रोजगार सृजन के साथ-साथ स्टार्टअप संस्कृति को भी मजबूती दे सकती है।
उत्तर प्रदेश रोबोटिक्स मिशन: नया टेक हब बनने की तैयारी
राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश रोबोटिक्स मिशन’ लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके लिए बजट 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। उद्देश्य है—अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
विशेषकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में रोबोटिक्स का मजबूत इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। यहां कई अग्रणी टेक कंपनियां पहले से सक्रिय हैं। सरकार चाहती है कि यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर रोबोटिक्स हब के रूप में पहचान बनाए।
लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में यू-हब
राज्य की राजधानी लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में ‘यू-हब’ स्थापित किए जाएंगे। यह प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होंगे, जहां इन्क्यूबेशन, एक्सेलेरेशन, अनुसंधान और उद्योग सहयोग कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
सरकार की योजना है कि इन्हें तेलंगाना, ओडिशा, केरल और कर्नाटक की तर्ज पर विश्वस्तरीय नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
निष्कर्ष: डिजिटल यूपी की नई तस्वीर
UP बजट 2026 में डेटा सेंटर पार्क, रोबोटिक्स मिशन और यू-हब जैसी पहलों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को विकास का नया इंजन बनाना चाहती है।
30,000 करोड़ रुपये के संभावित निवेश, 900 मेगावाट क्षमता और 25 लाख युवाओं को टेक प्रशिक्षण—ये सभी कदम उत्तर प्रदेश को पारंपरिक कृषि-औद्योगिक राज्य से आगे बढ़ाकर टेक-ड्रिवन इकोनॉमी में बदल सकते हैं।
अब नजर इस पर रहेगी कि ये घोषणाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं। यदि योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू हुईं, तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख डिजिटल और नवाचार हब बन सकता है।
