लखनऊ, 26 फरवरी 2026 (गुरुवार)। उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री Yogi Adityanath का चार दिवसीय सिंगापुर और जापान दौरा उल्लेखनीय परिणामों के साथ संपन्न हुआ। इस यात्रा के दौरान राज्य को कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (MoU) और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। सरकार का दावा है कि इन समझौतों के जमीन पर उतरने से 5 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
प्रदेश सरकार इसे वर्ष 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में निर्णायक पड़ाव मान रही है।
सीएम योगी जापान सिटी योजना: निवेश और रोजगार का नया अध्याय
मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जापान में लगभग 90,000 करोड़ रुपये के एमओयू और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जबकि सिंगापुर में 60,000 करोड़ रुपये के एमओयू और लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्वेस्ट यूपी और संबंधित विभागों को दी गई है, ताकि समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
सरकार का आकलन है कि यदि कुल 4 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा भी साकार होता है, तो प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों की रफ्तार तेज होगी और 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश की सुधरी कानून-व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन और बेहतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माहौल ने वैश्विक निवेशकों का विश्वास जीता है। यही कारण है कि निवेशक अब उत्तर प्रदेश को बड़े औद्योगिक गंतव्य के रूप में देख रहे हैं।
जापान और सिंगापुर में 60 से अधिक उच्चस्तरीय बैठकें
दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जी2जी (Government to Government), जी2बी (Government to Business) और बी2बी (Business to Business) स्तर पर 60 से अधिक औपचारिक संवाद और बैठकें कीं।
तीन प्रमुख निवेश रोड शो आयोजित किए गए —
- एक सिंगापुर में
- दूसरा टोक्यो में
- तीसरा जापान के यामानाशी प्रांत में
इन कार्यक्रमों में लगभग 450 से 500 निवेशक, उद्योगपति और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हुए।
यामानाशी के गवर्नर अगस्त 2026 में लगभग 200 जापानी सीईओ के प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। इससे प्रस्तावित निवेश को ठोस रूप देने की प्रक्रिया और तेज होने की संभावना है।
‘जापान सिटी’ और ग्रीन हाइड्रोजन पर ठोस पहल
सीएम योगी जापान सिटी योजना के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में जापानी निवेशकों के लिए एक समर्पित ‘जापान सिटी’ विकसित करने की पहल की गई है। इसके लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
ऑटोमोबाइल और ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में Suzuki Motor Corporation, Honda Motor Co., Ltd. और Mitsui & Co. जैसी अग्रणी कंपनियों से सकारात्मक चर्चा हुई।
प्रतिनिधिमंडल ने यामानाशी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पर्याप्त जल संसाधन आवश्यक हैं और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सक्षम है। तकनीक हस्तांतरण, एमएसएमई सहयोग और स्किल डेवलपमेंट पर सहमति बनी है।
टेक्नोलॉजी, स्किलिंग और जेवर एयरपोर्ट को मिलेगा लाभ
सिंगापुर में प्रतिनिधिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (ITE) का दौरा किया और वहां के इंडस्ट्री-लिंक्ड प्रशिक्षण मॉडल का अध्ययन किया। लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और एमआरओ (Maintenance, Repair and Overhaul) सुविधाओं को समझा गया।
इन अनुभवों का लाभ Noida International Airport (जेवर) को वैश्विक लॉजिस्टिक्स और एमआरओ हब के रूप में विकसित करने में मिलेगा।
जापान में प्रतिनिधिमंडल ने सुपर हाई-स्पीड मैग्लेव ट्रेन (लगभग 500 किमी प्रति घंटा की रफ्तार) और रोबोटिक्स आरएंडडी केंद्र का अवलोकन किया। आधुनिक तकनीक, ऑटोमेशन और औद्योगिक नवाचार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नई गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले साढ़े आठ-नौ वर्षों में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों ने निवेश का भरोसेमंद वातावरण तैयार किया है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा भी लागू होता है, तो प्रदेश की औद्योगिक उत्पादन क्षमता, निर्यात और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
सीएम योगी जापान सिटी योजना केवल समझौतों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह तकनीक, निवेश, स्किलिंग और औद्योगिक विकास की बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा है। आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव प्रदेश की आर्थिक संरचना पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है।
