आधुनिक और सशक्त नगर निकाय ही बनाएंगे विकसित यूपी की राह: सीएम योगी
लखनऊ, 29 सितम्बर 2025। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद करते हुए स्पष्ट कहा कि Urban Development ही विकसित उत्तर प्रदेश की असली कुंजी है। उन्होंने नगर निकायों से अपील की कि वे अपनी कार्ययोजना में नवाचार, डिजिटल सेवाओं और ईज़ ऑफ लिविंग को केंद्र में रखें। मुख्यमंत्री का कहना था—“शहरी विकास केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित न रहकर स्मार्ट सेवाओं, हरीतिमा विस्तार, यातायात व्यवस्था और डिजिटल पहुँच का आदर्श बने।”
17 नगर निगमों और 745 नगरीय निकायों से संवाद
‘विकसित यूपी@2047’ संवाद शृंखला के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 17 नगर निगमों के महापौरों, पार्षदों और 200 नगर पालिका व 545 नगर पंचायतों के अध्यक्षों-सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य नगर निकायों की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। “हर निकाय को यह संकल्प लेना होगा कि वह अपने नगर को स्वच्छ, आधुनिक, सुगठित और आत्मनिर्भर बनाए,” योगी ने जोड़ा।
8 साल में ऐतिहासिक उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते आठ वर्षों में यूपी ने शहरी विकास की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए हैं।
- 127 से अधिक नए नगर निकायों का गठन,
- 17 स्मार्ट सिटी का विकास,
- ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार,
- मेट्रो, आरआरटीएस और रोपवे जैसी परिवहन परियोजनाएं,
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवरेज योजनाएं,
इन्हीं प्रयासों से यूपी शहरी बदलाव का अग्रणी राज्य बना है। लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करना और आय में ढाई से तीन गुना तक वृद्धि इसका सशक्त उदाहरण है।
नगर निकायों को बदलनी होगी सोच और कार्यशैली
सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा, गाजियाबाद और गोरखपुर जैसे नगर नए स्वरूप में उभर रहे हैं। आने वाले वर्षों में शहरी आबादी कई गुना बढ़ेगी, इसलिए निकायों को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी होंगी। उन्होंने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के बहुआयामी उपयोग का भी उल्लेख किया।
विकसित यूपी@2047 का विज़न
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘अमृतकाल के पंच प्रण’ का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘विकसित यूपी@2047’ अभियान अर्थशक्ति, सृजनशक्ति और जीवनशक्ति के तीन स्तंभों पर आधारित है। इस रोडमैप में 12 सेक्टरों के लिए अलग-अलग विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो फ़िल्म भी दिखाई गई और नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए क्यूआर कोड व पोर्टल लॉन्च किया गया।
हर परिवार से एक सुझाव
योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अभियान से संबंधित पत्रों को बैठकों और सभाओं में अवश्य पढ़ें और संवाद कार्यक्रम आयोजित करें। उन्होंने कहा कि “प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सुझाव लिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज बने।”
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक जिले से तीन और प्रदेश स्तर से पाँच श्रेष्ठ सुझावों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि अगले पाँच वर्षों में यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और वर्ष 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है।
जनता की आकांक्षाओं को जोड़ने का प्रयास
सीएम ने बताया कि अब तक 12 लाख नागरिक अपने सुझाव साझा कर चुके हैं। “यह केवल अभिमत संग्रहण नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं को राज्य की नीतियों में शामिल करने का ऐतिहासिक प्रयास है,” उन्होंने कहा।