नई दिल्ली/09 नवंबर 2026: डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल के बीच साइबर धोखाधड़ी के मामले व्यापारिक जगत के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं। यूपीआई, बैंकिंग सेवाओं और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े वित्तीय सिस्टम की सुरक्षा को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने चिंता जताई है। व्यापारियों को साइबर फ्रॉड से बचाने, शिकायतों के त्वरित निस्तारण और बैंक खातों को अनावश्यक रूप से फ्रीज किए जाने की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाएगा।
इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए कैट ने 13 नवंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के वरिष्ठ व्यापारी नेताओं की एक दिवसीय राष्ट्रीय बैठक बुलाई है। बैठक में डिजिटल भुगतान की सुरक्षा से लेकर जीएसटी सुधार, लाइसेंसिंग व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने जैसे मुद्दों पर मंथन होगा।
डिजिटल भुगतान और व्यापारियों की सुरक्षा बनेगी प्राथमिकता
यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग ने व्यापारिक लेनदेन को पहले की तुलना में काफी आसान बनाया है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक, डिजिटल भुगतान अब रोजमर्रा के व्यापार का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसी के साथ साइबर अपराधियों की गतिविधियों ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है।
कैट का जोर ऐसी त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था विकसित करने पर रहेगा, जिससे साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने वाले व्यापारियों को समय पर सहायता मिल सके। इसके अलावा, साइबर अपराध की जांच के दौरान बैंक खातों को अनावश्यक रूप से फ्रीज किए जाने की समस्या के समाधान के लिए भी प्रभावी सहायता तंत्र तैयार करने पर विचार किया जाएगा।
राष्ट्रीय बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के साथ व्यापारियों के लिए वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया भरोसेमंद और सुगम कैसे बनाई जाए।
दिल्ली में आंदोलनों और प्रदर्शनों से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले दिनों विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों, धरनों और प्रदर्शनों के चलते व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। राजधानी में हुए घटनाक्रम ने दिल्ली के साथ-साथ देशभर के व्यापारी समुदाय को चिंता और आक्रोश में डाल दिया है।
खंडेलवाल के मुताबिक, देश की राजधानी में व्यापारिक गतिविधियों का बाधित होना केवल दुकानों के बंद रहने या बिक्री घटने तक सीमित नहीं है। इसका असर व्यापक स्तर पर दिखाई देता है। बाजारों में कामकाज ठप होने से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है, माल की आवाजाही में बाधा आती है और कर्मचारियों की आजीविका पर भी असर पड़ता है।
खासकर छोटे कारोबारियों के लिए ऐसी परिस्थितियां मुश्किल पैदा करती हैं, क्योंकि उनका नकदी प्रवाह रोजाना के व्यापार पर निर्भर रहता है। ऐसे में बाजारों का लंबे समय तक बाधित रहना देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है।
विरोध-प्रदर्शनों के लिए शहरों के बाहर तय हों उपयुक्त स्थान
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने सुझाव दिया कि अब समय आ गया है, जब देश के प्रत्येक शहर में विरोध और प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि शहरों के बाहरी क्षेत्रों या ऐसे स्थानों को चुना जाना चाहिए, जहां लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकें।
इस व्यवस्था में यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि विरोध-प्रदर्शनों के कारण प्रमुख व्यापारिक केंद्रों, बाजारों, परिवहन मार्गों और व्यावसायिक गतिविधियों पर असर न पड़े।
कैट का मानना है कि ऐसी व्यवस्था केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे देश के सभी राज्यों और शहरों में लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। इससे एक ओर लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर व्यापारिक गतिविधियों को अनावश्यक बाधाओं से बचाया जा सकेगा।
GST Reform: जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि 13 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय बैठक का एजेंडा केवल आंदोलनों से व्यापार को होने वाले नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र को अधिक सरल, सुरक्षित, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
बैठक में जीएसटी सुधार के तहत प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसमें विभिन्न रिटर्न और अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम करने, तकनीकी समस्याओं का समाधान करने तथा छोटे व्यापारियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के सुझाव शामिल होंगे।
इसके अलावा, व्यापारियों को अनावश्यक नोटिस और मुकदमेबाजी से राहत दिलाने के लिए भी आवश्यक उपायों पर विचार किया जाएगा। कैट का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था की मांग करना है, जिसमें कारोबारी अपना अधिक समय व्यापार बढ़ाने में लगा सकें, न कि जटिल प्रक्रियाओं को पूरा करने में।
एक व्यापारी–एक लाइसेंस व्यवस्था लागू करने पर मंथन
कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय बैठक में ‘एक व्यापारी–एक लाइसेंस’ व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। वर्तमान में व्यापारियों को एक ही व्यवसाय संचालित करने के लिए कई विभागों और प्राधिकरणों से अलग-अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं। इससे समय और संसाधनों की खपत बढ़ती है।
कैट की ओर से एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था विकसित करने की मांग उठाई जाएगी, ताकि व्यापारियों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने से राहत मिल सके।
इसके साथ ही पुराने और अप्रासंगिक कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियाओं की पहचान करने पर भी विचार होगा। ऐसे प्रावधान, जो मौजूदा व्यापारिक परिस्थितियों में अनावश्यक अनुपालन का बोझ बढ़ाते हैं, उन्हें समाप्त करने या उनमें व्यापक संशोधन करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा।
व्यापार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया हो आसान
राष्ट्रीय बैठक में व्यापार शुरू करने और उसे संचालित करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भी सुझाव तैयार किए जाएंगे। व्यापारी नेताओं के मुताबिक, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, ऑनलाइन अनुमतियों और सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने की जरूरत है।
इसके अलावा, अनावश्यक निरीक्षणों और प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने पर भी जोर दिया जाएगा। व्यापारियों का मानना है कि कारोबार के लिए जरूरी अनुमतियां समय पर और सरल तरीके से उपलब्ध हों, ताकि नए व्यवसाय शुरू करने तथा मौजूदा व्यापार को आगे बढ़ाने में अनावश्यक अड़चनें न आएं।
व्यापारियों के हितों की सुरक्षा आर्थिक स्थिरता से जुड़ा विषय
प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय व्यापारिक समुदाय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। करोड़ों व्यापारी और छोटे कारोबारी न केवल बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं, बल्कि देश की आपूर्ति व्यवस्था, उपभोक्ता अर्थव्यवस्था और सरकारी राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
ऐसे में व्यापारियों के हितों की सुरक्षा को केवल व्यापारिक मुद्दे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह देश की आर्थिक स्थिरता, रोजगार संरक्षण और विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है।
कैट की 13 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय बैठक में डिजिटल भुगतान की सुरक्षा, साइबर फ्रॉड से निपटने की व्यवस्था, जीएसटी सुधार, लाइसेंसिंग प्रक्रिया और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक से निकलने वाले सुझावों के जरिए व्यापारियों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रभावी ढंग से रखने की तैयारी है।
