लखनऊ (Fri, 24 Oct 2025) – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और औषधि नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अब ‘जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी’ का पद सृजित किया जाए और औषधि निरीक्षकों की संख्या दोगुनी की जाए। साथ ही, इन पदों की भर्ती अब लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बने।
मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में औषधि नियंत्रण संवर्ग के पुनर्गठन और नए पदों के सृजन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में औषधि निरीक्षकों की समुचित तैनाती और समयबद्ध जांच व्यवस्था लागू हो, ताकि औषधियों की गुणवत्ता पर प्रभावी निगरानी हो सके।
औषधि निरीक्षकों की संख्या दोगुनी होगी
वर्तमान में विभाग में 109 औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं, जो राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औषधि निरीक्षण व्यवस्था को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना जनस्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।
पदों का पुनर्गठन और स्पष्ट योग्यताएं
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उप आयुक्त (औषधि) पदों की संख्या बढ़ाई जाए और औषधि नियंत्रक पद के लिए स्पष्ट योग्यताएं तथा निश्चित कार्यकाल तय किया जाए। इसका उद्देश्य तंत्र के शीर्ष स्तर पर नेतृत्व और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि औषधि निरीक्षकों की भर्ती अब केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, जिससे योग्य और दक्ष कर्मी इस संवेदनशील पद पर आ सकें। इस पहल से न केवल औषधि नियंत्रण तंत्र सुदृढ़ होगा बल्कि जनता को सुरक्षित और प्रमाणित औषधियां मिलेंगी।
