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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अहम रुख, रिकॉल याचिका की अलग सुनवाई से इनकार; 5 जजों की बेंच करेगी विचार

On: November 20, 2026
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अहम रुख
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नई दिल्ली (शुक्रवार, 20 नवंबर 2026)। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम रुख स्पष्ट किया। अदालत ने उस याचिका को अलग से सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने के पूर्व फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन (फैसला वापस लेने की अर्जी) और रेफरेंस ऑर्डर को चुनौती देने से जुड़े सवालों पर पहले से गठित पांच जजों की संविधान पीठ विचार कर सकती है। इस पीठ में सीजेआई सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मांग की कि रिकॉल याचिका को उसी दो जजों की पीठ के सामने रखा जाए, जिसने 23 सितंबर को इस मामले में अलग-अलग राय दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर अलग सुनवाई की अनुमति नहीं दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित मुद्दे बड़ी पीठ के सामने उठाए जा सकते हैं।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून: प्रशांत भूषण ने क्यों उठाया हितों के टकराव का सवाल?

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने दलील दी कि रिकॉल एप्लीकेशन पर फैसला उसी मूल पीठ को करना चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। इसी पीठ ने 23 सितंबर को मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के सवाल पर विभाजित फैसला सुनाया था।

भूषण ने जस्टिस शर्मा के अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा के बेटे का चुनाव आयोग के साथ पेशेवर जुड़ाव होने के कारण हितों के टकराव का सवाल उठता है। उनके मुताबिक, इस पहलू को ध्यान में रखते हुए रिकॉल याचिका पर सुनवाई जरूरी है।

हालांकि, यह हितों के टकराव का आरोप याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया मुद्दा है, अदालत की ओर से इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं सुनाया गया है।

सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा?

प्रशांत भूषण की दलीलों पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पांच जजों की संविधान पीठ इस रिकॉल एप्लीकेशन पर भी विचार कर सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मूल फैसला देने वाले जजों में से कोई एक सेवानिवृत्त हो जाता है, तब भी बड़ी पीठ इस आवेदन पर सुनवाई कर सकती है।

जब भूषण ने कहा कि रेफरेंस ऑर्डर को ही हितों के टकराव के आधार पर चुनौती दी जा रही है, तो सीजेआई ने उन्हें यही मुद्दा संविधान पीठ के सामने उठाने का सुझाव दिया।

इस दौरान सीजेआई ने यह भी कहा कि मूल पीठ के अध्यक्ष जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी अंततः मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने पर सहमति जताई थी। लिहाजा, पांच जजों की पीठ के सामने इस पूरे मुद्दे पर दलीलें रखी जा सकती हैं।

23 सितंबर के बंटे हुए फैसले से शुरू हुआ पूरा विवाद

इस मामले की पृष्ठभूमि 23 सितंबर 2026 को आए सुप्रीम कोर्ट के विभाजित फैसले से जुड़ी है। उस समय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो सदस्यीय पीठ के सामने यह सवाल था कि 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो जजों की पीठ सुनवाई करे या मामले को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाए।

दोनों न्यायाधीशों की राय इस मुद्दे पर अलग थी। जस्टिस दत्ता का मानना था कि दो जजों की पीठ इस चुनौती पर सुनवाई कर सकती है, जबकि जस्टिस शर्मा ने मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने का समर्थन किया। इसके बाद मामला बड़ी पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया।

अब इसी रेफरेंस ऑर्डर को वापस लेने की मांग ने मामले में एक नया कानूनी पहलू जोड़ दिया है।

क्या है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का 2023 वाला कानून?

पूरा विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को लेकर है।

इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का प्रावधान किया गया है। इसमें तीन सदस्य शामिल होते हैं:

  • प्रधानमंत्री – चयन समिति के अध्यक्ष।
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता – समिति के सदस्य।
  • प्रधानमंत्री की ओर से नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री – समिति के सदस्य।

इस कानून को लेकर मुख्य आपत्ति यह है कि चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल नहीं किया गया है।

दरअसल, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में निर्देश दिया था कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर की जाएगी।

बाद में संसद ने 2023 का नया कानून बनाया, जिसमें चयन समिति की संरचना बदल दी गई। इसी बदलाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं।

अब पांच जजों की संविधान पीठ के सामने क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के रुख के बाद अब इस मामले में पांच जजों की संविधान पीठ के सामने दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठ सकते हैं। पहला, 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता और दूसरा, मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के पूर्व आदेश को वापस लेने की मांग।

इसके साथ ही जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को लेकर उठाए गए कथित हितों के टकराव के सवाल पर भी याचिकाकर्ता अपनी दलीलें रख सकते हैं।

फिलहाल अदालत ने 2023 के कानून को वैध या अवैध घोषित नहीं किया है। इस पर अंतिम फैसला संविधान पीठ की सुनवाई के बाद ही आएगा। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध देश में चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और उसके शीर्ष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया से है।

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