लखनऊ (06 अप्रैल 2026)। प्रदेश में किसानों को योजनाओं से सीधे जोड़ने की कवायद अब और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान यूपी को मिशन मोड में चलाया जाए और हर किसान का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
सोमवार को समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में विशेष शिविर लगाकर किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग, कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा है।
उनका जोर इस बात पर रहा कि किसान को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि गांव में ही उसकी हर समस्या का समाधान हो जाए।
यह निर्देश सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव की ओर इशारा करता है—जहां सरकारी सिस्टम खुद किसानों के पास पहुंचे।
योजनाओं से जोड़ने की तैयारी, लाभ मिलेगा सीधे
बैठक में यह भी तय किया गया कि फार्मर रजिस्ट्री को सभी कृषि योजनाओं से जोड़ा जाए।
इससे पंजीकृत किसानों को गेहूं खरीद, दलहन-तिलहन फसलों की खरीद, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र और कृषि रक्षा रसायनों जैसी सुविधाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिल सकेगा।
सरकार का मानना है कि जब डेटा एकीकृत होगा, तभी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक समय पर पहुंच पाएगा।
छोटे-बड़े सभी किसानों पर फोकस
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि रजिस्ट्री सिर्फ बड़े किसानों तक सीमित न रहे।
छोटे और सीमांत किसान, जो अक्सर योजनाओं से छूट जाते हैं, उन्हें भी इस अभियान से जोड़ा जाए।
इसके लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसान खुद आगे आकर पंजीकरण कराएं।
15 अप्रैल तक चलेंगे विशेष शिविर
फार्मर रजिस्ट्री अभियान यूपी के तहत 15 अप्रैल तक प्रदेश के सभी ग्राम सचिवालयों में शिविर लगाए जाएंगे।
इन शिविरों में किसानों का पंजीकरण किया जाएगा और नाम या दस्तावेज से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा।
प्रदेश में कुल 2.88 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री तैयार की जानी है, जबकि अब तक 1,72,06,355 किसानों का ही पंजीकरण हो सका है। यानी अभी भी बड़ी संख्या में किसान इस प्रक्रिया से बाहर हैं।
ग्राम स्तर पर जिम्मेदारी तय
इस अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और लेखपालों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की रणनीति साफ है—अगर गांव स्तर पर सिस्टम मजबूत हुआ, तो लक्ष्य समय पर हासिल किया जा सकता है।
प्रशासनिक सख्ती के साथ उम्मीद भी
बैठक में कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, मुख्य सचिव एसपी गोयल, प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र, प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू. और कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सरकार की मंशा स्पष्ट दिख रही है—फार्मर रजिस्ट्री अभियान यूपी सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों को सिस्टम से जोड़ने का बड़ा प्रयास है।
अब नजर इस बात पर टिकी है कि यह अभियान कागजों से निकलकर खेतों तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच पाता है।
