नई दिल्ली/15 नवंबर 2026: चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना की पारदर्शिता को लेकर उठने वाले सवालों के बीच चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। अब राजनीतिक दलों के एजेंटों को मतदान और मतगणना से संबंधित फॉर्म-17 सी अनिवार्य रूप से लेना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें यह दस्तावेज सौंपे जाने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी, ताकि भविष्य में इसके वितरण को लेकर किसी तरह का विवाद न खड़ा हो। आयोग की इस पहल का उद्देश्य मतदान केंद्रों पर दर्ज वोटों और मतगणना के दौरान सामने आए आंकड़ों के बीच पारदर्शिता बनाए रखना है।
नई दिल्ली में चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल भी मतदान और मतगणना के बाद राजनीतिक दलों के एजेंटों को फॉर्म-17 सी देने की व्यवस्था मौजूद है। इसके बावजूद कई मतदान केंद्रों पर इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। कई बार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस दस्तावेज को हासिल करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। अब आयोग इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है।
फॉर्म-17 सी अनिवार्य: मतदान और मतगणना के बाद एजेंटों को लेना होगा दस्तावेज
चुनाव आयोग की प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राजनीतिक दलों के एजेंटों को मतदान और मतगणना से जुड़े फॉर्म-17 सी की प्रति प्राप्त करनी होगी। इसके बिना वे मतदान केंद्र या मतगणना काउंटर छोड़ नहीं सकेंगे। दस्तावेज सौंपते समय वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी, जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि संबंधित एजेंट को फॉर्म उपलब्ध कराया गया है।
दरअसल, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद मतदान और गिनती के आंकड़ों में कथित अंतर को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसी पृष्ठभूमि में आयोग फॉर्म-17 सी के वितरण और उसके रिकॉर्ड को लेकर अधिक सतर्कता बरतना चाहता है।
माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश समेत अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों में इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। हालांकि, इसे लेकर आयोग की ओर से औपचारिक अधिसूचना का इंतजार रहेगा।
क्या है फॉर्म-17 सी और चुनाव में क्यों है इसकी अहमियत?
फॉर्म-17 सी चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण वैधानिक दस्तावेज है। इसमें मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का विस्तृत रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इस फॉर्म के दो हिस्से होते हैं, जिनका इस्तेमाल मतदान और मतगणना के दौरान अलग-अलग स्तर पर किया जाता है।
फॉर्म-17 सी के भाग-1 में मतदान से जुड़ी जानकारियां दर्ज होती हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- संबंधित मतदान केंद्र पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या।
- मतदान करने वाले कुल मतदाताओं का विवरण।
- वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले हुए मॉक पोल का रिकॉर्ड।
- इस्तेमाल की गई ईवीएम की पहचान संख्या।
- प्रत्येक मशीन में दर्ज कुल वोटों का ब्योरा।
इस दस्तावेज के जरिए राजनीतिक दलों के एजेंट मतदान के दौरान दर्ज आंकड़ों का रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में मतगणना के समय इन आंकड़ों का मिलान करना भी संभव होता है।
वहीं, मतगणना पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फॉर्म-17 सी का भाग-2 उपलब्ध कराया जाता है। इसके माध्यम से मतगणना से संबंधित आंकड़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस तरह दोनों हिस्से मतदान से लेकर वोटों की गिनती तक की प्रक्रिया को समझने और आंकड़ों का मिलान करने में मदद करते हैं।
राजनीतिक दलों के एजेंटों के लिए चलेगा जागरूकता अभियान
चुनाव आयोग केवल दस्तावेज वितरण की प्रक्रिया को सख्त करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। सूत्रों के अनुसार, राजनीतिक दलों के बीच फॉर्म-17 सी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी दल अपने बूथ एजेंटों को इस दस्तावेज की अहमियत समझाएं और उन्हें प्रशिक्षित करें। एजेंटों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि मतदान और मतगणना के बाद फॉर्म की प्रति प्राप्त किए बिना संबंधित स्थान नहीं छोड़ना है।
चुनाव प्रक्रिया में बूथ एजेंटों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे मतदान केंद्र पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में उनके पास मतदान से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड होना चुनावी पारदर्शिता के लिहाज से अहम माना जाता है।
मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर भी आयोग ने बदली थी व्यवस्था
मतदान के आंकड़ों को लेकर पहले भी चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए थे। मतदान प्रतिशत जारी होने में होने वाली देरी और शुरुआती आंकड़ों में बदलाव को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं।
इसी को देखते हुए आयोग ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मतदान केंद्र छोड़ने से पहले वे मतदान से जुड़े आंकड़े अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इस व्यवस्था के बाद पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत से संबंधित जानकारी रात नौ बजे तक अपडेट होने लगी थी।
इससे पहले मतदान के दिन जारी होने वाले शुरुआती आंकड़ों और अगले दिन अपडेट किए गए आंकड़ों में दो से तीन प्रतिशत तक का अंतर देखने को मिलता था। इसकी एक वजह मतदान संबंधी जानकारी के संकलन और अपडेट में लगने वाला समय था।
अब फॉर्म-17 सी को लेकर प्रस्तावित सख्ती को भी इसी दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। इससे मतदान केंद्र पर दर्ज वोटों और मतगणना के आंकड़ों का रिकॉर्ड राजनीतिक दलों के पास उपलब्ध रहेगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में यह व्यवस्था किस तरह लागू होती है, इस पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ मतदाताओं की भी नजर रहेगी।
