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लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़े अधिवक्ता; हजरतगंज में की नारेबाजी

On: November 14, 2026
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लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़े अधिवक्ता
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लखनऊ (Sat, 14 Nov 2026)। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग एक बार फिर राजधानी की सड़कों पर गूंजती नजर आई। शनिवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन में प्रदेश के कई अधिवक्ता संगठनों का समर्थन भी मिला। वकीलों का कहना है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना चाहिए।

प्रदर्शन की शुरुआत कैसरबाग स्थित न्यायालय परिसर से हुई। यहां से अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और विधानसभा की ओर कूच किया। मार्च जैसे-जैसे आगे बढ़ा, प्रदर्शन में शामिल वकीलों की नारेबाजी भी तेज होती गई।

हजरतगंज में बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े वकील

कैसरबाग न्यायालय से निकला अधिवक्ताओं का मार्च परिवर्तन चौक और अटल चौक होते हुए हजरतगंज पहुंचा। यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा की ओर जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी।

हालांकि, प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी। इस दौरान वकीलों ने पुलिस की एक बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद कुछ अधिवक्ता दूसरी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। हजरतगंज चौराहे पर काफी देर तक नारेबाजी होती रही और प्रदर्शन के चलते इलाके में हलचल बनी रही।

विधानसभा घेराव के ऐलान पर पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अधिवक्ताओं के विधानसभा घेराव के ऐलान को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क था। कैसरबाग से लेकर हजरतगंज तक मार्च के पूरे रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

कई थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगाया गया। हजरतगंज चौराहे और विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर विशेष निगरानी रखी गई। बैरिकेडिंग टूटने के बाद पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने में जुटे रहे।

अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग पर अड़े वकील

प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करना है। उनका कहना है कि वकालत के पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष कानूनी व्यवस्था जरूरी है।

अधिवक्ता संगठनों का मानना है कि इस कानून के लागू होने से वकीलों को अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन करने में सुरक्षा मिल सकेगी। फिलहाल प्रदर्शन के जरिए अधिवक्ताओं ने सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की है।

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