नई दिल्ली/05 अगस्त 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले ने अब केवल एक तकनीकी गलती की बहस तक खुद को सीमित नहीं रखा है। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी के बाद केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, कंटेंट मॉडरेशन और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर कंपनी से जवाब तलब किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत में काम करने वाले वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों और नियमों के प्रति कितने जवाबदेह हैं।
पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी, सरकार ने क्यों दिखाई सख्ती?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मेटा के ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोएल कपलान ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटने की घटना पर औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया। कंपनी ने इसे एआई आधारित कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की तकनीकी त्रुटि बताया और भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
इससे पहले मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों ने आईटी सचिव एस. कृष्णन से भी मुलाकात कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा।
किस पोस्ट को हटाया गया था?
विवाद 23 जुलाई को की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत के दौरान परीक्षा पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया था। यह पोस्ट कुछ समय के लिए फेसबुक से हट गई थी, जिसके बाद मामला सरकार के संज्ञान में आया। बाद में मेटा ने पोस्ट बहाल कर दी और तकनीकी गलती की बात स्वीकार की।
सिर्फ पोस्ट हटाने का मामला नहीं, सरकार ने उठाए कई बड़े मुद्दे
बैठक में चर्चा केवल प्रधानमंत्री की पोस्ट तक सीमित नहीं रही। सरकारी पक्ष ने मेटा से प्लेटफॉर्म पर मौजूद चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (CSAM), डीपफेक कंटेंट, फर्जी सामग्री के प्रसार और कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था को लेकर भी जवाब मांगा।
सूत्रों के अनुसार, कंपनी के अधिकारियों ने कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी कुछ कमियों को स्वीकार किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि भारतीय उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और कानूनों का पालन किसी भी वैश्विक सोशल मीडिया कंपनी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
संसदीय समिति ने क्या मांग की थी?
इस पूरे घटनाक्रम के बीच संसदीय स्तर पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सरकार और संबंधित संसदीय समिति ने मेटा से कंटेंट मॉडरेशन की प्रक्रिया, अवैध और आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई, डीपफेक रोकने के उपाय तथा भारतीय कानूनों के अनुपालन को लेकर विस्तृत जवाब मांगा। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
क्या मेटा ने गलती स्वीकार कर ली?
जोएल कपलान ने लिखित बयान में प्रधानमंत्री की पोस्ट हटने पर माफी मांगने की पुष्टि की। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की ओर से भी इस मामले पर खेद व्यक्त किया गया है। हालांकि, कंटेंट प्रमोशन और अन्य आरोपों को लेकर कंपनी की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
आगे क्या हो सकता है?
सरकार इस मामले को केवल एक तकनीकी त्रुटि मानकर बंद करने के पक्ष में नहीं दिख रही है। सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली, कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम और डिजिटल सुरक्षा मानकों की व्यापक समीक्षा जारी है। आवश्यकता पड़ने पर मेटा के अधिकारियों को आगे भी चर्चा के लिए बुलाया जा सकता है।
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि भारत में संचालन करने वाले सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पूरी तरह पालन करना होगा और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा तथा जवाबदेही से जुड़े मानकों पर कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
