लखनऊ, 27 अगस्त 2025। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 1 से 30 सितम्बर तक ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ (No Helmet, No Fuel) नाम से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पेट्रोल पम्पों पर सिर्फ उन्हीं दोपहिया चालकों को ईंधन दिया जाएगा, जो हेलमेट पहनकर आएंगे।
अभियान का मकसद दंड नहीं, सुरक्षा सुनिश्चित करना
योगी सरकार ने साफ किया है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले (pillion rider) के लिए हेलमेट को अनिवार्य बनाती है, जबकि धारा 194D उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान करती है।
सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति भी राज्यों को हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन कराने की सलाह दे चुकी है।
जिलाधिकारियों के नेतृत्व में चलेगा अभियान
यह अभियान जिलाधिकारियों के नेतृत्व और जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) के समन्वय से चलाया जाएगा। इसमें पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन और परिवहन विभाग प्रवर्तन की जिम्मेदारी निभाएंगे।
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि यह पूरी तरह जनहित में उठाया गया कदम है। पिछले अनुभव बताते हैं कि ऐसे अभियान से लोग जल्दी हेलमेट पहनने की आदत विकसित कर लेते हैं और ईंधन बिक्री पर भी इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता।
तेल कंपनियों और पम्प संचालकों से सहयोग की अपील
इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने तेल विपणन कंपनियों—IOCL, BPCL और HPCL—तथा सभी पेट्रोल पम्प संचालकों से सहयोग की अपील की है।
खाद्य एवं रसद विभाग पेट्रोल पम्पों पर निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करेगा, जबकि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाएगा।
हेलमेट पहनना सुरक्षा का संकल्प
परिवहन आयुक्त ने कहा—“नो हेलमेट, नो फ्यूल दंड नहीं, बल्कि सुरक्षा का संकल्प है। हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है।”
सरकार का मानना है कि नागरिक, प्रशासन और उद्योग जगत मिलकर ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं।
