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भारत करेगा पहले क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम 2027 की मेजबानी, मुंबई में जुटेंगे चार देशों के कारोबारी नेता; पीएम मोदी ने किया ऐलान

On: November 17, 2026
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भारत करेगा पहले क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम 2027 की मेजबानी, पीएम मोदी ने किया ऐलान
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नई दिल्ली/17 नवंबर 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत वर्ष 2027 में पहले क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की मेजबानी करेगा। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन का केंद्र मुंबई होगा, जहां क्वाड के चार सदस्य देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी नेता आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य चारों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती देना है।

क्वाड बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस आयोजन की घोषणा करते हुए आर्थिक सहयोग को भविष्य की साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार बताया। वहीं, बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ खनिजों से जुड़े नए समझौतों की जानकारी दी। इन समझौतों का उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता से पैदा होने वाली चुनौतियों को कम करना है।

क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम 2027: मुंबई में होगा पहला आयोजन

भारत पहली बार क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की मेजबानी करने जा रहा है। वर्ष 2027 में मुंबई में प्रस्तावित इस आयोजन के जरिए चारों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक साझा मंच मिलेगा।

इस फोरम में आर्थिक साझेदारी, निवेश, व्यापारिक अवसरों और महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर रहने की उम्मीद है। क्वाड देशों के बीच कारोबारी संपर्क बढ़ने से नई परियोजनाओं और निवेश के रास्ते खुल सकते हैं।

इस घोषणा के साथ भारत ने क्वाड के आर्थिक सहयोग वाले एजेंडे को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है।

महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन पर भी जोर

क्वाड बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ खनिजों की उपलब्धता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्षेत्र में कई नए समझौतों की जानकारी दी।

दरअसल, आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और रक्षा उद्योगों में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इनकी आपूर्ति को सुरक्षित रखना प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है।

बैठक में सामने आए समझौतों का उद्देश्य वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करना और किसी एक बाहरी आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़ी आशंकाओं को कम करना है।

पीएम मोदी का आठ सूत्रीय प्रस्ताव, आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की पहल

क्वाड बैठक के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भी क्षेत्रीय सहयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने दीर्घकालिक आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना का सुझाव दिया। इसके तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग और नाविकों की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा और परमाणु ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में भारत-आसियान तकनीकी आदान-प्रदान का प्रस्ताव भी रखा।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री के प्रस्तावों में कई अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। इनमें संयुक्त साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन, खनन एवं महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग और युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने की पहल प्रमुख हैं।

युवा कनेक्ट कार्यक्रम के तहत युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया।

पीएम मोदी बोले- दुनिया को शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता की जरूरत

23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया को लगातार कई संकटों का सामना करना पड़ा है। ऐसे समय में वैश्विक समुदाय की सबसे बड़ी जरूरत शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता है।

उन्होंने इस वर्ष के सम्मेलन की थीम ‘नेविगेटिंग आवर फ्यूचर, टूगेदर’ का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए दोनों पक्षों को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान के पास सामर्थ्य भी है और संकल्प भी। यदि दोनों पक्ष मिलकर काम करें, तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र को शांति और स्थिरता का प्रतीक बनाया जा सकता है।

उन्होंने पिछले 12 वर्षों में भारत-आसियान साझेदारी में आई तेजी का भी उल्लेख किया और कहा कि अब दोनों पक्षों को मिलकर क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा देनी होगी।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी से मजबूत हुए भारत-आसियान संबंध

प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान की एकता और केंद्रीयता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने आसियान देशों के साथ संबंधों को नई गति और गहराई दी है।

उन्होंने आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों के लक्ष्य अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में मददगार हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने तकनीकी सहयोग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि भारत और आसियान को केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके सह-निर्माता बनने की दिशा में काम करना चाहिए। इसके लिए युवाओं को नए कौशल से लैस करना और तकनीकी क्षमताओं का विकास करना जरूरी है।

आपदा प्रबंधन पर भारत-आसियान का संयुक्त वक्तव्य जारी

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान नेताओं ने आपदा प्रबंधन में सहयोग को लेकर भारत-आसियान संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत आसियान के साथ व्यापक सामरिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है।

कुल मिलाकर, क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम 2027 की मुंबई में मेजबानी की घोषणा और भारत-आसियान सहयोग के नए प्रस्ताव भारत की क्षेत्रीय आर्थिक एवं रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं।

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