लखनऊ (Fri, 13 Nov 2026)। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक और दो के बच्चों की शैक्षिक क्षमता जांचने के लिए विशेष आकलन अभियान चलाया जाएगा। इस बार बच्चों की भाषा और गणित की समझ परखने की जिम्मेदारी डीएलएड (D.El.Ed.) प्रशिक्षुओं को सौंपी गई है। प्रदेश के सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में होने वाला यह आकलन दो चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके लिए ‘निपुण प्लस ऐप’ का इस्तेमाल होगा। अभियान का उद्देश्य निपुण विद्यालय और निपुण विकासखंड घोषित करने के लिए निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति जांचना है।
UP Nipun Assessment: दिसंबर और जनवरी में दो चरणों में होगा मूल्यांकन
परिषदीय विद्यालयों में निपुण विद्यालय आकलन का पहला चरण 21 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का मूल्यांकन 20 से 30 जनवरी के बीच होगा। इस प्रक्रिया में प्रत्येक विद्यालय की कक्षा एक और कक्षा दो से 12-12 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस तरह एक विद्यालय में कुल 24 बच्चों का आकलन होगा।
यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 12 से कम है, तो उस कक्षा के सभी बच्चों को मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आकलन के दौरान बच्चों की हिंदी भाषा और गणित विषय की समझ जांची जाएगी। इसके लिए डीएलएड प्रशिक्षु निपुण प्लस ऐप के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत बच्चों का मूल्यांकन करेंगे।
Nipun Plus App: 75 प्रतिशत सही जवाब देने वाले बच्चे होंगे निपुण
इस आकलन में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें निपुण घोषित करने का मानक भी तय किया गया है। हिंदी और गणित से जुड़े प्रश्नों में कम से कम 75 प्रतिशत सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को निपुण माना जाएगा।
वहीं, किसी विद्यालय को निपुण विद्यालय का दर्जा तभी मिलेगा, जब कक्षा एक और कक्षा दो में अलग-अलग कम से कम 80 प्रतिशत विद्यार्थी निपुण का निर्धारित स्तर हासिल करेंगे।
इसी तरह विकासखंड स्तर पर भी यही लक्ष्य महत्वपूर्ण होगा। किसी विकासखंड के कुल विद्यालयों में से 80 प्रतिशत विद्यालय निर्धारित निपुण लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो संबंधित विकासखंड को निपुण विकासखंड घोषित किया जाएगा।
बच्चों का चयन रैंडम तरीके से, जियो-फेंसिंग से होगी निगरानी
आकलन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों का चयन निपुण प्लस ऐप के माध्यम से रैंडम तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा जियो-फेंसिंग, फोटो और ओसीआर तकनीक का इस्तेमाल कर पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।
एक डीएलएड प्रशिक्षु को एक दिन में अधिकतम दो विद्यालयों में ही आकलन करने की अनुमति होगी। मूल्यांकन शुरू होने से पहले सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण और अभ्यास 30 नवंबर तक पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विद्यालयों में आकलन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
राज्य से जिला स्तर तक बनेंगे कंट्रोल रूम, पांच प्रतिशत परिणामों की होगी जांच
इस अभियान की निगरानी के लिए राज्य, जिला और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आकलन के पांच प्रतिशत परिणामों की दोबारा जांच भी कराई जाएगी, जिससे मूल्यांकन की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
इसके अलावा एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) चयनित मॉडल विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों का नमूना आकलन करेंगे। इससे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शैक्षिक स्थिति का व्यापक आकलन करने में मदद मिलेगी।
अभिभावकों को मिलेगा बच्चों का रिपोर्ट कार्ड, शिक्षकों का भी होगा सम्मान
आकलन पूरा होने के बाद विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड एनआईसी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इन रिपोर्ट कार्ड को अभिभावकों के साथ भी साझा किया जाएगा, ताकि वे अपने बच्चों की पढ़ाई और सीखने के स्तर को समझ सकें।
वहीं, निर्धारित मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस पहल के जरिए स्कूलों में बुनियादी भाषा और गणित की दक्षता को मजबूत करने के साथ शिक्षकों को बेहतर शैक्षिक परिणाम हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है।
