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UP Nursing Recruitment 2025: राजकीय मेडिकल कॉलेजों को जल्द मिलेंगी 1327 नई नर्सें, अभ्यर्थियों को पसंद का कॉलेज चुनने का अवसर

On: September 24, 2025
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UP Nursing Recruitment 2025
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लखनऊ (Wed, 24 Sep 2025) – उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में नर्सों की भारी कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। UP Nursing Recruitment 2025 के तहत प्रदेश को जल्द ही 1327 नई महिला और पुरुष नर्सें मिलने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (DGME) को सौंप दी है।

26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पसंद का कॉलेज चुनने का मौका

चयनित उम्मीदवारों को अपने तैनाती स्थल चुनने का अवसर दिया जाएगा। 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक वे www.dgme.up.gov.in और https://dgmecounselling.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने पसंद के मेडिकल कॉलेज या संस्थान को लॉक कर सकेंगे।

नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद जारी किए जाएंगे। यदि किसी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में इतने पद खाली

फिलहाल उत्तर प्रदेश के 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों सहित कानपुर के जेके कैंसर संस्थान और हृदय रोग संस्थान में कुल 1614 पद रिक्त हैं। इनमें:

  • महिला नर्स: 1463 पद
  • पुरुष नर्स: 151 पद

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 1327 पद भरे जाएंगे, जबकि 287 पद अभी भी रिक्त रह जाएंगे।

कॉलेजवार रिक्तियां

  • जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर: महिला नर्स 363, पुरुष 35
  • बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर: महिला 239, पुरुष 32
  • एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा: महिला 207, पुरुष 11
  • एलएलआर मेडिकल कॉलेज, मेरठ: महिला 114, पुरुष 20
  • एमएलएन मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज: महिला 80, पुरुष 12
  • एमएलबी मेडिकल कॉलेज, झांसी: महिला 124, पुरुष 6
  • राजकीय मेडिकल कॉलेज, बांदा: महिला 28, पुरुष 4
  • बदायूं: महिला 18, पुरुष 3
  • आजमगढ़, कन्नौज, जालौन, अंबेडकर नगर, सहारनपुर: महिला 50-50 पद, पुरुष 2 से 6 पद
  • जेके कैंसर संस्थान, कानपुर: महिला 20, पुरुष 2
  • हृदय रोग संस्थान, कानपुर: महिला 20, पुरुष 3

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बल

नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और प्रमुख संस्थानों में नर्सिंग सेवाओं को बड़ी मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो पाएंगी।

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