लखनऊ, 18 सितंबर 2025: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार को और तेज़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर माह में 5वीं Ground Breaking Ceremony 2025 (GBC@5) आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस समारोह में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को औद्योगिक विकास विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि बीते साढ़े आठ वर्षों में “Reform, Perform और Transform” के मंत्र के साथ राज्य ने निवेश के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। अब तक चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा चुकी हैं, जिनसे 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं लागू हुईं और 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला।
भूमि अधिग्रहण और निवेशकों को भरोसा
बैठक में निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया किसानों के साथ सामंजस्य बनाकर ही की जाए। उन्होंने कहा, “अपनी ज़मीन हर व्यक्ति के जीवन की पूंजी होती है, इसलिए यदि प्रदेश हित में अधिग्रहण आवश्यक है तो किसानों को उचित और बेहतर मुआवजा दिया जाए। संवाद और समन्वय से ही यह प्रक्रिया सफल होगी।”
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को वर्तमान मुआवजा दर बढ़ाने पर भी विचार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के बाद तीन वर्षों तक उसका उपयोग नहीं किया गया, उनका आवंटन रद्द कर अन्य निवेशकों को दिया जाए।
निर्यात और फिनटेक हब पर फोकस
मुख्यमंत्री ने निर्यात प्रोत्साहन पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी में से किसी एक क्षेत्र में फिनटेक हब विकसित किया जाए, जहां बड़े बैंकिंग संस्थानों के दफ्तर स्थापित हों। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात को और मजबूत करने के लिए विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
निवेशक सुविधाओं में सुधार
योगी आदित्यनाथ ने ‘निवेश मित्र’ और ‘निवेश सारथी’ पोर्टलों को और सरल और सहज बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निवेशक छोटा हो या बड़ा, उसे दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
विशेष रोजगार ज़ोन और जीएसटी सुधार
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित विशेष रोजगार ज़ोन विकसित करने की कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से हर जिले में कम से कम 100 एकड़ भूमि पर यह रोजगार ज़ोन स्थापित किया जाएगा। ये ज़ोन उद्योग, निवेश, उद्यमिता, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार का बड़ा केंद्र होंगे।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 22 सितंबर से लागू होने जा रहे नए जीएसटी सुधारों को आम जनता के लिए सीधा लाभकारी बनाने के निर्देश दिए।
विनिर्माण क्षेत्र का लक्ष्य
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण क्षेत्र का 5 लाख करोड़ रुपये का ग्रॉस वैल्यू एडिशन (GVA) लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत 8000 नई या विद्यमान इकाइयों का पंजीकरण किया जाना है। अभी तक 1,354 इकाइयों का पंजीकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने श्रम सुधारों को और तेज करने और अप्रयुक्त औद्योगिक भूखंडों को सक्रिय करने के निर्देश दिए।
