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योगी सरकार का दीपावली गिफ्ट: गरीब परिवारों को मिलेगा Free Cylinder, सीधे खाते में जाएगी सब्सिडी

On: October 3, 2025
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Free Cylinder
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2.25 लाख से अधिक परिवार होंगे लाभान्वित, उज्ज्वला योजना बनी सहारा

लखनऊ (शुक्रवार, 03 अक्टूबर 2025) – दीपावली पर घर-घर खुशियों की रोशनी जगाने के लिए योगी सरकार ने खास पहल की है। इस बार गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को Free Cylinder का तोहफा मिलेगा। लखनऊ जिले में ही करीब 2.25 लाख से अधिक उज्ज्वला लाभार्थी परिवार सीधे इस सुविधा का लाभ उठाएंगे।

जिलापूर्ति अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार यह पूरी राशि खुद वहन करेगी और उपभोक्ताओं के खाते में सीधे ट्रांसफर करेगी। अक्टूबर माह में जो भी पात्र उपभोक्ता सिलेंडर की बुकिंग कराएंगे, उन्हें सब्सिडी का पूरा पैसा मिलेगा।

कैसे मिलेगा लाभ?

उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को पहले से ही मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। पहली बार सिलेंडर भरवाने का पूरा खर्च सरकार उठाती है। इसके बाद प्रत्येक 14.2 किलो के सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी सीधे खाते में भेजी जाती है। यह सुविधा साल में अधिकतम 12 सिलेंडरों पर लागू है।

यानी यदि कोई परिवार दीपावली से पहले सिलेंडर बुक करता है तो उसे सब्सिडी की पूरी राशि बैंक खाते में मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से गरीब परिवारों की रसोई का बोझ हल्का होगा और त्योहार पर खुशियां दोगुनी होंगी।

किन्हें नहीं मिलेगा Free Cylinder का लाभ?

यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि निम्नलिखित श्रेणियों के लोग इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे:

  • जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है।
  • केंद्र/राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारी या पेंशनभोगी।
  • मासिक आय 10 हजार रुपये से अधिक वाले परिवार।
  • चार पहिया वाहन धारक।
  • 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले किसान।
  • पहले से एलपीजी कनेक्शन रखने वाले समृद्ध परिवार।

इसके अलावा सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना में गरीब वर्ग में शामिल न किए गए परिवार भी इस लाभ से बाहर रहेंगे।

दीपावली पर राहत की सौगात

इस योजना को लेकर लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। कई महिलाओं का कहना है कि त्योहार के समय रसोई का खर्च सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में सरकार का यह कदम गरीबों के लिए बड़ी राहत है।

विशेषज्ञों का मानना है कि योगी सरकार का यह फैसला न केवल सामाजिक सरोकार से जुड़ा है बल्कि इससे ग्रामीण और शहरी गरीब वर्ग को सीधा फायदा पहुंचेगा।

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