लखनऊ (16 नवंबर 2026)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदेशवासियों के नाम लिखे जाने वाले पत्रों की श्रृंखला ‘योगी की पाती’ ने 50 संस्करण पूरे कर लिए हैं। इस उपलब्धि के अवसर पर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उन्होंने ‘योगी की पाती’ के सभी 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। सूचना विभाग की ओर से तैयार इस पुस्तक में अब तक प्रकाशित सभी पत्रों को संकलित किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के कई पुराने अनुभव साझा किए। खासतौर पर गोरखपुर के वनटांगिया समुदाय के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कभी इन गांवों में बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था करना भी आसान नहीं था। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बच्चों के लिए स्कूल शुरू कराने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने कहा कि आज वनटांगिया समाज के परिवारों को नागरिक अधिकारों के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
‘योगी की पाती’ के 50 संस्करण पूरे, कॉफी टेबल बुक का विमोचन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘योगी की पाती’ महज पत्र या सरकारी सूचनाओं का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का आत्मीय प्रयास है। इसके जरिए युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों से जुड़े ऐसे विषयों को सामने लाया गया है, जिनकी जानकारी अक्सर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती।
उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं तभी प्रभावी साबित होती हैं, जब उनके बारे में पात्र लोगों को जानकारी हो और वे उनका लाभ उठा सकें। इसी सोच के साथ इस पत्र श्रृंखला में सरकार की योजनाओं, सामाजिक बदलाव और प्रदेश की विरासत एवं विकास से जुड़े विषयों को स्थान दिया गया है।
वनटांगिया गांव में स्कूल खुलवाने पर दर्ज हुआ था मुकदमा
अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समाज की स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक यह समुदाय बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। गोरखपुर के वनटांगिया गांवों में बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी।
योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, मंदिर ट्रस्ट की ओर से वन विभाग के एक शेड की रंगाई-पुताई कराकर वहां बच्चों के लिए स्कूल शुरू कराया गया था। इस पहल के बाद तत्कालीन सरकार और वन विभाग की ओर से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया परिवारों को अधिकार और सुविधाएं दिलाने के लिए लंबे समय तक प्रयास किए गए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार की ओर से वन अधिकार कानून में संशोधन किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया।
वर्ष 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद वनटांगिया समुदाय की 54 बस्तियों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया। इससे हजारों परिवारों को बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का रास्ता खुला। मुख्यमंत्री ने मुसहर, थारू, चेरो, गौड़ और कोल जैसी अति पिछड़ी जातियों के लिए भी आवास और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही।
ऑपरेशन कायाकल्प से परिषदीय स्कूलों में बदली तस्वीर
शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की स्थिति पर बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के कई सरकारी स्कूल जर्जर भवनों और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनके अनुसार, बड़ी संख्या में बच्चे, विशेषकर बेटियां, जरूरी सुविधाओं के अभाव में स्कूल जाने को मजबूर थीं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जनसहभागिता से प्रदेश के 96 प्रतिशत स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 1 करोड़ 60 लाख बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबों और जूता-मोजा के लिए धनराशि भेजी जा रही है।
उन्होंने श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों की व्यवस्था का भी जिक्र किया।
इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों पर सीएम योगी ने कही यह बात
मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जुलाई से नवंबर के बीच बड़ी संख्या में बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे और कई बच्चों की जान चली जाती थी।
उन्होंने उस समय की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों में बिजली, पंखे और जीवन रक्षक उपकरणों तक की कमी थी। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार के प्रयासों से पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और इससे होने वाली मौतें समाप्त हो गई हैं।
उन्होंने इसे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बच्चों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव बताया।
आयुष्मान कार्ड से पेंशन तक, योजनाओं की जानकारी देना जरूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केवल सरकारी योजनाएं शुरू कर देना पर्याप्त नहीं है। कई बार पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में उनका लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में योजनाओं की जानकारी बार-बार लोगों तक पहुंचाना जरूरी है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड या निराश्रित महिला पेंशन के बारे में जानकारी नहीं है तो उसे लगातार जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वह पात्र होने के बावजूद लाभ से वंचित न रहे।
सीएम ने कहा कि ‘योगी की पाती’ के माध्यम से नारी सम्मान, युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, श्रमिकों और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी प्रयासों को आम नागरिकों तक पहुंचाना है।
संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इस दौरान ‘योगी की पाती’ की यात्रा और उसके उद्देश्यों पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
विशेष कार्यक्रम में विभिन्न मीडिया समूहों के संपादक और प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी संपादकों और पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से यह संवाद श्रृंखला आम जनमानस तक पहुंच सकी है।







