लखनऊ, 25 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 27 में से 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार और सुल्तानपुर में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने जैसे अहम फैसले लिए गए।
इन फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाले प्रस्ताव की है। इसके अलावा प्रदेश में 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
60 साल से अधिक महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा
कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। पहचान और उम्र के सत्यापन के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक, इस योजना से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है।
यह फैसला खासतौर पर उन वरिष्ठ महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्हें इलाज, रिश्तेदारी, सामाजिक कार्यक्रम या दूसरे जरूरी कामों के लिए अक्सर बस से यात्रा करनी पड़ती है। किराये का बोझ हटने से उनकी आवाजाही कुछ आसान हो सकती है।
गंगा एक्सप्रेसवे अब हरिद्वार तक जाएगा
कैबिनेट के बड़े फैसलों में गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार को मंजूरी देना भी शामिल है। इस परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रस्तावित विस्तार में लगभग 100 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और करीब 30 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच समझौता किया जाएगा।
इस विस्तार के बाद प्रयागराज और हरिद्वार, दोनों प्रमुख धार्मिक शहरों के बीच तेज सड़क संपर्क विकसित होगा। इसके अलावा कारोबार और क्षेत्रीय आवाजाही के लिहाज से भी यह कॉरिडोर महत्वपूर्ण हो सकता है।
सुल्तानपुर में 272.25 करोड़ रुपये का औद्योगिक क्लस्टर
कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इस परियोजना की अनुमानित लागत 272.25 करोड़ रुपये है। इसे औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत विकसित किया जाएगा और निर्माणकर्ता का चयन ग्लोबल बिडिंग के जरिए किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह की परियोजनाओं से पूर्वांचल में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी
सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए कैबिनेट ने 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस परियोजना पर करीब 425 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल सकती है।
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को भी मिली मंजूरी
बुंदेलखंड के लिए भी कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला हुआ। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। करीब 106.30 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर लगभग 7,968.30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह जालौन क्षेत्र के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़कर झांसी तक हाई-स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है।
परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बीडा क्षेत्र के लिए बेहतर सड़क संपर्क महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए अलग मुफ्त यात्रा सुविधा
कैबिनेट के आजीवन मुफ्त यात्रा वाले फैसले से अलग, रक्षाबंधन के अवसर पर भी महिलाओं के लिए विशेष बस यात्रा सुविधा की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, त्योहार के दौरान महिलाओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की विशेष व्यवस्था की गई है।
इससे बड़ी संख्या में महिलाओं के अपने मायके जाने की यात्रा आसान होने की उम्मीद है।
योगी कैबिनेट की बैठक में कई क्षेत्रों पर एक साथ फोकस
मंगलवार की योगी कैबिनेट की बैठक के फैसलों को देखें तो सरकार ने एक ही बैठक में सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक विकास और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी जैसे अलग-अलग क्षेत्रों पर जोर दिया है।
60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा सीधे सामाजिक सुविधा से जुड़ा फैसला है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट प्रदेश के सड़क नेटवर्क और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। अब इन फैसलों का असली असर इनके जमीन पर उतरने की गति और क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।
