नई दिल्ली/15 नवंबर 2026: जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर आदिवासी समुदायों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने न तो जनजातीय समाज की समस्याओं को समझा और न ही उनकी जरूरतों की परवाह की। प्रधानमंत्री रविवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदाय के कई लाभार्थियों से भी बातचीत की। लोगों ने उन्हें बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में किस तरह बदलाव आया है। इस दौरान बांस से जुड़े पुराने कानून, पक्के मकान और शिक्षा की सुविधाओं जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने दी 3,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कुल 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनकी अनुमानित लागत करीब 3,000 करोड़ रुपये बताई गई है। इन परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सरकारी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाना और वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
प्रधानमंत्री ने इनमें से 173 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत तैयार किए गए 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं।
इन बहुउद्देशीय केंद्रों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और सामुदायिक गतिविधियों को संचालित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत तैयार की गई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया।
पीएम मोदी बोले- पिछली सरकारों ने आदिवासियों की समस्याओं को नहीं समझा
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच जिले की नेत्रंग तहसील के हथाकुंडी गांव के रहने वाले वजीर से बातचीत की। उन्होंने उनसे गुजरात सरकार की ‘न्यू गुजरात पैटर्न योजना’ के बारे में जानकारी ली और पूछा कि पहले आदिवासी समुदाय के लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था तथा इस योजना से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है।
वजीर ने बताया कि वर्ष 2004 में उन्हें गुजरात सरकार की इस योजना के तहत प्रशिक्षण मिला था। इस दौरान उन्होंने बांस से उपयोगी वस्तुएं बनाने का हुनर सीखा। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम-जनमन सहित कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है।
वजीर ने प्रधानमंत्री और सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इन योजनाओं से उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं।
उनकी बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने बांस से जुड़े पुराने कानून का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने एक बड़ी चाल चलते हुए बांस को पेड़ की श्रेणी में रख दिया था। इसके कारण बांस काटने वाले लोगों को जेल तक जाना पड़ता था। आजादी के बाद इस कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पीएम मोदी ने कहा, ‘वजीर जी, आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने एक बड़ी चाल चलते हुए बांस को पेड़ की श्रेणी में रख दिया था। इसके कारण जो भी बांस काटता था, उसे जेल में डाल दिया जाता था। आजादी के बाद इस कानून को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछली सरकारों में कुछ लोगों ने न तो आदिवासी समुदायों को समझा और न ही उनकी परवाह की।’
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस कानून को खत्म किया और यह सुनिश्चित किया कि आदिवासी समुदाय को बांस पर अधिकार मिल सके।
पीएम-जनमन योजना से बदली आदिवासी परिवार की जिंदगी, लाभार्थी ने सुनाया अनुभव
कार्यक्रम में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के रहने वाले कृष्णा नागोराव टेका ने भी प्रधानमंत्री के साथ अपना अनुभव साझा किया। वह पीएम-जनमन योजना के लाभार्थी हैं।
उन्होंने बताया कि पहले उनके परिवार को रहने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासकर बारिश के मौसम में घर की स्थिति खराब होने के कारण परिवार के लिए रहना मुश्किल हो जाता था। घर में कीड़े-मकोड़ों की समस्या भी बनी रहती थी।
कृष्णा ने बताया कि पीएम-जनमन योजना के तहत उन्हें पक्का मकान, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं मिली हैं। इससे उनके परिवार की मुश्किलें काफी हद तक दूर हुई हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें पहले जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता।
इस पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पीएम-जनमन मिशन से कृष्णा और उनके गांव के लोगों के जीवन में बदलाव आया है, यह जानकर उन्हें संतोष मिला है। उन्होंने कहा कि गांव तक जरूरी सुविधाएं पहुंचने के साथ ही वहां के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़े हुए हैं।
38 एकलव्य मॉडल स्कूलों से आदिवासी विद्यार्थियों को मिलेगा शिक्षा का अवसर
जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं।
इन विद्यालयों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए दूर-दराज के शहरों पर निर्भर न रहना पड़े।
कार्यक्रम के दौरान हैदराबाद के सबावत अन्वेष ने भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। उन्होंने पीएम श्री स्कूल योजना की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल रहे हैं और उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल रही है।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय समाज के योगदान को किया याद
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों, जल-जंगल-जमीन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए आंदोलन किया था।
जनजातीय गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य देश के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक बदलाव में जनजातीय नायकों के योगदान को याद करना तथा नई पीढ़ी को उनके संघर्ष से परिचित कराना है।
गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सामने रखा। अब इन परियोजनाओं का वास्तविक लाभ कितनी तेजी से दूरस्थ जनजातीय गांवों तक पहुंचता है, यह इनके क्रियान्वयन की अहम कसौटी होगी।
