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‘कोई सुरक्षित नहीं है’: भविष्य के युद्धों पर CDS एनएस राजा सुब्रमणि की चेतावनी, स्टारलिंक का उदाहरण देकर समझाई आत्मनिर्भरता की जरूरत

On: November 16, 2026
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सीडीएस सुब्रमणि ने भविष्य के युद्धों पर कही अहम बात, स्टारलिंक को लेकर भी दिया बयान
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नई दिल्ली (सोमवार, 16 नवंबर 2026)। आधुनिक युद्ध अब केवल जमीन, आसमान और समुद्र तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। अंतरिक्ष, सैटेलाइट संचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ड्रोन तकनीक आने वाले समय में युद्ध की दिशा और परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसी बदलते परिदृश्य को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने भारत को अपनी स्वदेशी अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक मजबूत करने की जरूरत बताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य के संघर्षों में किसी भी देश का कोई भी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता।

दिल्ली में आयोजित एएनआई के एक कार्यक्रम में सीडीएस ने यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए बताया कि विदेशी सैटेलाइट संचार प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता सैन्य अभियानों के लिए चुनौती बन सकती है। उन्होंने स्टारलिंक सेवाओं में आई बाधा का जिक्र किया और कहा कि इसके चलते यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन की प्रभावशीलता प्रभावित हुई थी। उनके इस बयान का व्यापक संदेश यही था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भारत को अपनी महत्वपूर्ण तकनीकी क्षमताओं पर नियंत्रण रखना होगा।

भविष्य के युद्ध में अंतरिक्ष बनेगा अहम मोर्चा, भारत को मजबूत करनी होगी सैटेलाइट क्षमता

जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि आधुनिक युद्ध में अंतरिक्ष की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अब सैटेलाइट केवल संचार का माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि इनके जरिए खुफिया जानकारी जुटाने, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, सटीक नेविगेशन और सैन्य अभियानों के समन्वय में भी मदद मिलती है।

उन्होंने बताया कि भारत ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस-3 (SBS-3) कार्यक्रम शुरू किया है। इसके पूरी तरह लागू होने के बाद देश की अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, केवल निगरानी व्यवस्था विकसित करना पर्याप्त नहीं होगा। भारत को संचार, खुफिया जानकारी और नेविगेशन के लिए भी ऐसी भरोसेमंद प्रणाली तैयार करनी होगी, जो संकट के समय बाहरी सहायता के बिना काम कर सके।

सीडीएस के मुताबिक, भविष्य में अंतरिक्ष भी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है। विरोधी देश भारत की अंतरिक्ष आधारित सुविधाओं को बाधित करने या उनका इस्तेमाल रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में स्वदेशी तकनीक और वैकल्पिक व्यवस्थाओं का होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा।

स्टारलिंक सेवा बाधित होने से यूक्रेन को हुआ नुकसान, भारत के लिए क्या है सबक?

सीडीएस ने यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए बताया कि आधुनिक सैन्य अभियानों में सैटेलाइट इंटरनेट और संचार नेटवर्क कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं। स्टारलिंक जैसी प्रणालियां युद्ध के दौरान सैनिकों के बीच संपर्क, सूचनाओं के आदान-प्रदान और ड्रोन संचालन में अहम भूमिका निभाती हैं।

लेकिन किसी विदेशी कंपनी की सेवा पर निर्भरता उस समय मुश्किल खड़ी कर सकती है, जब तकनीकी या रणनीतिक कारणों से सेवाएं बाधित हो जाएं। यूक्रेन का अनुभव भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है। रक्षा जरूरतों के लिए ऐसी तकनीक विकसित करना जरूरी है, जिस पर संकट की घड़ी में देश का अपना नियंत्रण हो।

उन्होंने इस दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों को मिलकर मजबूत तथा भरोसेमंद क्षमताएं विकसित करनी होंगी।

AI और ड्रोन बदल रहे युद्ध का स्वरूप, अब कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं

जनरल राजा सुब्रमणि ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट से मिलने वाली खुफिया जानकारी और बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे ड्रोन युद्ध की पारंपरिक परिभाषा बदल रहे हैं। पहले जहां युद्ध का मुख्य केंद्र सीमावर्ती इलाके और सैन्य ठिकाने होते थे, वहीं अब हमले किसी देश के दूरस्थ हिस्सों तक पहुंच सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भविष्य के संघर्षों में किसी भी देश का पूरा भौगोलिक क्षेत्र युद्ध के दायरे में आ सकता है। ऐसे में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सैन्य प्रतिष्ठानों के अलावा औद्योगिक इकाइयां, संचार नेटवर्क, ऊर्जा केंद्र और आम नागरिक भी संभावित हमलों की चपेट में आ सकते हैं।

इस बदलाव का अर्थ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारी अब केवल सेना की ताकत बढ़ाने तक सीमित नहीं रह सकती। देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, डिजिटल नेटवर्क और आवश्यक सेवाओं को भी संभावित खतरों से सुरक्षित रखने की जरूरत होगी।

भारत में स्टारलिंक की संभावित शुरुआत के बीच CDS का बयान अहम

जनरल सुब्रमणि की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के विस्तार को लेकर चर्चा तेज है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की स्टारलिंक भारतीय बाजार में व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने की तैयारी से जुड़ी प्रक्रियाओं में है।

इस क्षेत्र में जियो, वनवेब और स्टारलिंक जैसी कंपनियों की मौजूदगी से भारत का सैटेलाइट संचार बाजार प्रतिस्पर्धी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, व्यावसायिक सेवाओं के संचालन के लिए कंपनियों को जरूरी नियामकीय और सुरक्षा शर्तें पूरी करनी होंगी। स्पेक्ट्रम आवंटन और उसकी कीमत से जुड़े पहलू भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

सरकार की ओर से सैटेलाइट संचार क्षेत्र में कंपनियों का स्वागत किए जाने की बात कही गई है। उपभोक्ताओं को कीमत, गुणवत्ता और सेवाओं के आधार पर विकल्प मिल सकते हैं। दूसरी ओर, सीडीएस का जोर इस बात पर है कि व्यावसायिक सेवाओं के विस्तार के बावजूद देश की रणनीतिक और सैन्य जरूरतों के लिए स्वदेशी विकल्प उपलब्ध रहने चाहिए।

भविष्य के युद्धों के लिए भारत को इन पांच क्षेत्रों में बढ़ानी होगी ताकत

सीडीएस ने भारत की रक्षा तैयारियों और आत्मनिर्भरता के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, आने वाले समय में इन क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी विकास देश की सैन्य क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  1. अंतरिक्ष क्षमता: सैटेलाइट निगरानी, सुरक्षित संचार और सटीक नेविगेशन की स्वदेशी व्यवस्था विकसित करना।
  2. डेटा और एल्गोरिदम आधारित युद्ध: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक डेटा तकनीक के जरिए सैन्य फैसलों को अधिक प्रभावी बनाना।
  3. रक्षा निर्माण: जरूरी हथियारों, उपकरणों और तकनीकी प्रणालियों का घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाना।
  4. पुराने सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण: मौजूदा सैन्य संसाधनों को नई तकनीक के अनुरूप तैयार करना।
  5. कुशल मानव संसाधन: आधुनिक रक्षा तकनीकों को समझने और संचालित करने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार करना।

उन्होंने कहा कि एआई आधारित सैन्य क्षमताओं के विकास के लिए केवल सॉफ्टवेयर पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता, ऊर्जा और प्रशिक्षित लोगों की भी जरूरत पड़ेगी।

रक्षा बल इस दिशा में डेटा को व्यवस्थित करने, उसके मानक तय करने और सही समय पर संबंधित अधिकारियों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाने के लिए अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं।

रक्षा उपकरणों के छोटे पुर्जों पर भी भारत का नियंत्रण जरूरी

आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को लेकर जनरल सुब्रमणि ने एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल बड़े हथियारों या तैयार रक्षा प्रणालियों का निर्माण और असेंबलिंग करना नहीं है। इसके लिए उन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपकरणों और पुर्जों का उत्पादन भी देश में होना चाहिए, जिनके बिना आधुनिक सैन्य प्रणालियां काम नहीं कर सकतीं।

उन्होंने सर्वो, मैग्नेटोमीटर और सेंसर जैसे उपकरणों का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक, भारतीय कंपनियों को इनकी निर्माण तकनीक विकसित करनी चाहिए। कम से कम इनके डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार (IP) और तकनीकी प्रक्रियाओं पर भारतीय कंपनियों का नियंत्रण होना जरूरी है।

इसका एक व्यावहारिक पहलू भी है। यदि किसी अंतरराष्ट्रीय संकट के कारण आयात या आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है, तो देश के भीतर उत्पादन क्षमता होने से रक्षा उपकरणों की उपलब्धता बनाए रखना आसान हो सकता है। इसके लिए रक्षा उद्योग को जरूरत पड़ने पर कम समय में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम बनाना होगा।

आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से अलग होना नहीं: CDS

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि इसका असली अर्थ देश को रणनीतिक फैसले लेने की स्वतंत्रता देना है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को केवल किसी संकट या झटके को सहने तक सीमित नहीं माना, बल्कि उससे सीखने, उबरने और दोबारा मजबूती के साथ आगे बढ़ने की क्षमता बताया।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि भारत दुनिया से अलग-थलग हो जाए या हर चीज का निर्माण अकेले करने लगे। असल जरूरत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण बनाए रखने, भरोसेमंद साझेदारों के साथ सहयोग करने और महत्वपूर्ण तकनीकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की है।

उनके इस बयान से रक्षा क्षेत्र में भारत की भावी रणनीति के तीन महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं—तकनीकी स्वतंत्रता, मजबूत घरेलू उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के बीच संतुलन। बदलते युद्ध के दौर में यही क्षमताएं देश की सुरक्षा और रणनीतिक फैसले लेने की आजादी के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं।

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