नई दिल्ली (16 नवंबर 2026)। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई खास सीट हमेशा अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित रखी जाए। अदालत ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के दौरान आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सोमवार को रुपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य संबंधित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है, लेकिन किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को स्थायी रूप से आरक्षित बनाए रखने का दावा नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित सीटों के रोटेशन पर क्या कहा?
सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। हालांकि, इन सीटों का रोटेशन किस प्रक्रिया और समयसीमा के तहत होगा, इसका निर्धारण करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का यह निहित अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र हमेशा आरक्षित बना रहे। अदालत के इस रुख का सीधा संबंध निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की बदलती व्यवस्था और रोटेशन की प्रक्रिया से है।
महाराष्ट्र के किस नियम को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती?
यह मामला महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 से जुड़ा था। याचिकाकर्ता रुपाली इंद्रभूषण सोंडे ने इस नियम को चुनौती देते हुए कहा था कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की समयसीमा और शुरुआती बिंदु में बदलाव से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
उनकी दलील थी कि रोटेशन का आधार बार-बार बदलने से कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी कम है, लंबे समय तक आरक्षित होने से बाहर रह सकते हैं। इससे संबंधित वर्गों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अवसर प्रभावित होने की आशंका है।
2025 के नियमों में क्या बदला गया?
महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2025 में नए नियम लागू किए थे, जिन्होंने वर्ष 1996 के पुराने नियमों की जगह ली। इन नियमों के तहत जिला परिषदों में संबंधित क्षेत्रों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
नियम 12 के तहत आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए शुरुआती आधार नए सिरे से निर्धारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन का शुरुआती बिंदु माना जाएगा।
पीठ ने कहा कि उसे नियम 12 में आरक्षण या सीटों के रोटेशन की व्यवस्था के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती, जिसके आधार पर इसे निरस्त किया जाए।
बॉम्बे हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका था याचिका
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ भी याचिका खारिज कर चुकी थी। सितंबर 2025 में हाईकोर्ट ने रुपाली इंद्रभूषण सोंडे की ओर से नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद राहत देने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहां भी पीठ ने याचिका में उठाई गई दलीलों को स्वीकार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से नए नियमों को मनमाना बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट को नियम 12 में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं मिला।
आरक्षण का उद्देश्य प्रतिनिधित्व, किसी सीट पर स्थायी अधिकार नहीं
इस फैसले से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू स्पष्ट हुआ है। अदालत की टिप्पणी के अनुसार, आरक्षण की व्यवस्था संबंधित वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है, न कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को हमेशा के लिए आरक्षित रखने के लिए।
महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में अब 2025 के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।












