नई दिल्ली/17 नवंबर 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में उन्होंने दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना का सुझाव दिया। इसके तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच समन्वय और नाविकों की सुरक्षा को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आसियान देशों से आने वाले पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा की सुविधा देने का प्रस्ताव भी रखा।
प्रधानमंत्री के इन प्रस्तावों का उद्देश्य भारत और आसियान के बीच सहयोग को पारंपरिक संबंधों से आगे ले जाकर समुद्री सुरक्षा, तकनीक, पर्यटन और आपसी संपर्क के नए क्षेत्रों तक विस्तार देना है। उन्होंने भारत-आसियान परमाणु ऊर्जा तकनीकी आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देने का सुझाव दिया।
भारत-आसियान समुद्री सहयोग योजना से हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा
23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। इस योजना के तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी विकसित करने का प्रस्ताव है।
इसमें समुद्री कनेक्टिविटी को मजबूत करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बेहतर समन्वय स्थापित करना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा समुद्र में काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा को भी इस योजना का अहम हिस्सा बनाया गया है।
भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समुद्री व्यापार, अंतरराष्ट्रीय संपर्क और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आसियान देशों के साथ बेहतर तालमेल दोनों पक्षों के हित में है।
आसियान देशों के पर्यटकों को मुफ्त ई-वीजा देने का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आने वाले आसियान देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा की सुविधा शुरू करने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच पर्यटन और लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है।
भारत और आसियान देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध लंबे समय से रहे हैं। ऐसे में वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने से पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिल सकता है।
प्रधानमंत्री ने इसके साथ भारत और आसियान के बीच परमाणु ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में आदान-प्रदान बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा, जिससे तकनीकी सहयोग के नए अवसर विकसित हो सकें।
दुनिया को शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता की जरूरत: पीएम मोदी
शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया को लगातार कई संकटों का सामना करना पड़ा है। ऐसे समय में वैश्विक समुदाय की सबसे बड़ी आवश्यकता शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता है।
उन्होंने इस वर्ष के सम्मेलन की थीम ‘नेविगेटिंग आवर फ्यूचर, टूगेदर’ का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि दोनों पक्षों का भविष्य प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग के आधार पर तय हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान के पास सामर्थ्य भी है और संकल्प भी। दोनों मिलकर इस क्षेत्र को शांति और स्थिरता का प्रतीक बना सकते हैं। उन्होंने पिछले 12 वर्षों में भारत-आसियान साझेदारी में आई मजबूती का उल्लेख करते हुए कहा कि अब क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा देने के लिए साझा प्रयासों की जरूरत है।
आसियान की एकता और केंद्रीयता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटल
प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान की एकता और केंद्रीयता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत इस व्यापक सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि ये दोनों लक्ष्य संबंधित क्षेत्रों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, साझा मूल्य, समान वैश्विक दृष्टिकोण और गहरे सांस्कृतिक संबंधों ने भारत-आसियान साझेदारी को नया आयाम दिया है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भी इन संबंधों को नई गति प्रदान की है।
साइबर सुरक्षा से स्पेस हैकाथॉन तक, सहयोग के कई प्रस्ताव
विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में समुद्री सहयोग और मुफ्त ई-वीजा के अलावा कई अन्य प्रस्ताव भी रखे। इनमें संयुक्त साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन प्रमुख हैं।
इसके अलावा खनन एवं महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया गया। युवाओं के बीच संपर्क मजबूत करने के लिए युवा कनेक्ट पहल प्रस्तावित की गई है। इसके तहत युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित करने की बात कही गई।
प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा। उनका जोर इस बात पर रहा कि भारत और आसियान को तकनीक के केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसके सह-निर्माता बनने की दिशा में काम करना चाहिए। इसके लिए युवाओं को नए कौशल और तकनीकी अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है।
आपदा प्रबंधन में सहयोग पर भारत-आसियान का संयुक्त वक्तव्य जारी
शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान नेताओं ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इसमें क्षेत्रीय स्तर पर आपदा से निपटने की क्षमता और आपसी समन्वय को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वास रखता है। भारत की कोशिश है कि आसियान के साथ व्यापक सामरिक साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाया जाए।
समुद्री सहयोग योजना, मुफ्त ई-वीजा और तकनीकी साझेदारी से जुड़े प्रस्ताव इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। हालांकि इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए संबंधित देशों के बीच आगे की चर्चा और आवश्यक सहमति की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।












