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यूपी कैबिनेट के 30 फैसले: महिला अपराध पीड़ितों को 15 लाख तक मुआवजा, लखनऊ में बनेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

On: November 18, 2026
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यूपी कैबिनेट के 30 फैसले, महिला अपराध पीड़ितों को 15 लाख तक मुआवजा
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लखनऊ, 18 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा, तकनीकी विकास, शिक्षा, खेल और सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 30 को मंजूरी मिली, जबकि एक प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।

मंजूर प्रस्तावों में महिला एवं बाल अपराध पीड़ितों को 15 लाख रुपये तक मुआवजा देने, नोएडा में आईआईटी कानपुर के डीप टेक हब के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये स्वीकृत करने, आगरा में स्टेडियम के लिए जमीन हस्तांतरित करने और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने जैसे फैसले शामिल हैं।

सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। आइए जानते हैं यूपी कैबिनेट के प्रमुख फैसले।

पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार, प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ेगा

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाया जा सकेगा। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव संपन्न होने तक लागू रहेगी। इससे पंचायतों में प्रशासनिक और विकास कार्यों को बाधित होने से बचाने में मदद मिलेगी। पंचायत चुनाव मई 2027 तक होने की संभावना जताई जा रही है।

महिला अपराध पीड़ितों को 15 लाख रुपये तक मुआवजा

महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामलों में आर्थिक सहायता का दायरा बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 में संशोधन को मंजूरी दी है।

नई व्यवस्था में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की प्रस्तावित मुआवजा योजना को प्रदेश की व्यवस्था के अनुरूप शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य यौन अपराध, हिंसक घटनाओं और गंभीर शारीरिक नुकसान से प्रभावित महिलाओं एवं बच्चियों को राहत प्रदान करना है।

मुआवजे के दायरे में प्रमुख रूप से निम्न मामले शामिल होंगे:

  • दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामले।
  • एसिड अटैक से प्रभावित महिलाएं एवं बच्चियां।
  • गंभीर शारीरिक चोट और स्थायी नुकसान।
  • गर्भपात या प्रजनन क्षमता प्रभावित होने के मामले।
  • नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध।
  • गंभीर हिंसक घटनाओं से प्रभावित पीड़िताएं।

अपराध और नुकसान की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को एक लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा। आर्थिक सहायता के साथ जरूरत के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।

लखनऊ में बनेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और इस क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

इसके लिए रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि परिवर्तन संस्थान की 4.5 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

महाविद्यालय में सहकारिता से जुड़े विषयों पर पढ़ाई, शोध और प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। आधुनिक जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे, जिनमें साइबर क्राइम जैसे विषय भी शामिल होंगे।

परिसर में विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल और एक हजार लोगों की क्षमता वाला मल्टीपरपज हॉल भी बनाया जाएगा। इससे सहकारिता क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

नोएडा में 281 करोड़ रुपये से बनेगा डीप टेक हब

तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए नोएडा में आईआईटी कानपुर परिसर के डीप टेक हब निर्माण को मंजूरी दी गई है। परियोजना के लिए 281 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस हब का निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश में नई तकनीक, अनुसंधान, नवाचार और डीप टेक आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

आगरा में स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण

खेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कैबिनेट ने आगरा में स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे आगरा में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा।

एयरपोर्ट सुविधाओं के लिए एमओयू को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में एयरपोर्ट से संबंधित सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी गई। इस फैसले का उद्देश्य हवाई अड्डों से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाना और संबंधित विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है।

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