लखनऊ, 18 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार हैं। योगी सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त करने और छह महीने तक पंचायतों का संचालन करने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश और आरक्षण प्रक्रिया के बीच कई कानूनी एवं प्रशासनिक पेच बने हुए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसके तहत पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 और धारा 3-क में संशोधन किया जाएगा। नवंबर में मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायतों का कामकाज प्रशासकों के माध्यम से संचालित होगा।
छह महीने तक प्रशासकों के जिम्मे पंचायतों का संचालन
ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें प्रशासक नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाया जा सकेगा। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव संपन्न होने और नई पंचायतों के गठन तक लागू रहेगी।
सरकार का उद्देश्य पंचायतों में विकास कार्यों, प्रशासनिक गतिविधियों और जरूरी सेवाओं को प्रभावित होने से बचाना है। हालांकि, पंचायत चुनाव की समयसीमा को लेकर अदालत के आदेश के चलते इस व्यवस्था पर कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण होगी।
पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश से बढ़ी मुश्किल
पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने कानूनी राय मांगी है। अदालत ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 जनवरी से पहले संपन्न कराने की समयसीमा सामने आई है।
मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव प्रक्रिया पूरी करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सरकार हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के विकल्प पर विचार कर सकती है।
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार, आरक्षण प्रक्रिया अटकी
पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट अहम होगी। रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में स्पष्टता आएगी। रिपोर्ट में देरी चुनाव कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में शामिल है।
इसके अलावा जनगणना से जुड़ी तैयारियां, विभिन्न परीक्षाएं और विधानसभा चुनाव की गतिविधियां भी सरकारी मशीनरी पर दबाव बढ़ा सकती हैं। इन परिस्थितियों के बीच पंचायत चुनाव की तैयारियों, आरक्षण निर्धारण और कानूनी प्रक्रिया को समय पर पूरा करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है।
मई 2027 तक चुनाव होने की संभावना
पंचायतों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने और चुनाव से जुड़ी कानूनी एवं आरक्षण प्रक्रिया लंबित होने के कारण पंचायत चुनाव मई 2027 तक होने के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव की अंतिम तारीख सरकार की आगे की कानूनी कार्रवाई, आयोग की रिपोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर निर्भर करेगी।
फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंचायतों में प्रशासकीय व्यवस्था बनाए रखने का रास्ता तैयार किया जा रहा है, जबकि चुनाव की समयसीमा को लेकर अदालत और सरकार के अगले कदम पर नजर बनी हुई है।










