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कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को झटका, कर्नाटक से 11 TMC पानी दिलाने की याचिका खारिज

On: November 20, 2026
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कावेरी जल विवाद, सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को झटका
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नई दिल्ली (शुक्रवार, 20 नवंबर 2026)। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राज्य सरकार ने कर्नाटक से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उसकी याचिकाएं खारिज कर दीं। इस फैसले के साथ ही तमिलनाडु की अतिरिक्त जल आपूर्ति की मांग को फिलहाल न्यायिक राहत नहीं मिल सकी है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश सुनाया। तमिलनाडु का तर्क था कि कावेरी नदी से मिलने वाले पानी में कमी के कारण राज्य में सिंचाई और कृषि गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। सरकार ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक पर्याप्त जल भंडार होने के बावजूद निर्धारित हिस्से के अनुरूप पानी नहीं छोड़ रहा है। हालांकि, कर्नाटक ने इन आरोपों का विरोध करते हुए अपने यहां कम बारिश और सूखे जैसी परिस्थितियों का हवाला दिया था।

कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु ने 11 TMC पानी की मांग क्यों की थी?

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के माध्यम से कर्नाटक को कावेरी नदी का बकाया पानी तत्काल छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी। राज्य के अनुसार, 6 अक्टूबर तक बिलिगुंडलु में अंतरराज्यीय जल मापन केंद्र पर पानी के प्रवाह में लगभग 11.719 TMC की कमी दर्ज की गई थी।

तमिलनाडु चाहता था कि 7 अक्टूबर तक बकाया 11 TMC पानी की भरपाई तत्काल की जाए। इसके अलावा अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन 1.3 TMC पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग भी की गई थी। यह मांग इसलिए उठाई गई थी, क्योंकि राज्य सरकार का कहना था कि पानी की कमी का सीधा असर किसानों, सिंचाई व्यवस्था और खड़ी फसलों पर पड़ रहा है। PTIFeed+2

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों को लागू कराने की मांग

तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के निर्देशों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य का कहना था कि जल बंटवारे से संबंधित निर्देशों के बावजूद उसे अपेक्षित मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है।

तमिलनाडु ने यह भी दलील दी कि कर्नाटक के कावेरी बेसिन के चार प्रमुख जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध था। इसके बावजूद पानी की कमी का खामियाजा निचले हिस्से में स्थित तमिलनाडु को भुगतना पड़ रहा है।

वहीं, कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मांग का विरोध किया। उसका तर्क था कि इस वर्ष कम बारिश के कारण कर्नाटक के कई इलाके सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे में उपलब्ध जल का संरक्षण जरूरी है, ताकि राज्य के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति प्रभावित न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी याचिका पर भी सुनाया फैसला

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीसरी अर्जी दाखिल की है। पीठ ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि इस आवेदन को भी खारिज किया जाएगा।

इससे पहले 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने इन दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया। इस तरह तमिलनाडु को कर्नाटक से अतिरिक्त पानी दिलाने की मांग पर कोई राहत नहीं मिली।

कावेरी नदी जल विवाद का इतिहास काफी पुराना

कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद कोई नया नहीं है। इस अंतरराज्यीय विवाद में केरल और पुडुचेरी भी शामिल हैं। नदी के जल पर अधिकार और उसके इस्तेमाल को लेकर चारों पक्षों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं।

लगभग 800 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरि पहाड़ियों स्थित तालाकावेरी से निकलती है। इसके बाद यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।

वर्षों पुराने इस विवाद में जल बंटवारे का मामला कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण तक पहुंचा था। वर्ष 2007 में न्यायाधिकरण ने अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद भी दोनों राज्यों के बीच मतभेद जारी रहे। फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जल बंटवारे के फॉर्मूले में बदलाव करते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्से का पुनर्निर्धारण किया था।

इसके बावजूद कम बारिश वाले वर्षों में कावेरी जल विवाद फिर गहरा जाता है। ऐसे समय में जलाशयों में उपलब्ध पानी, किसानों की सिंचाई जरूरतें और दोनों राज्यों की पेयजल आवश्यकताएं आमने-सामने आ जाती हैं। शुक्रवार का फैसला भी इसी लंबे विवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

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