नई दिल्ली (शुक्रवार, 20 नवंबर 2026)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापानी कंपनियों से भारत को देखने का नजरिया बदलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। वर्ष 2014 के बाद देश में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और कारोबार करने की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुए हैं। ऐसे में जापानी कंपनियों को भारत की पुरानी छवि के आधार पर निवेश संबंधी फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं को समझना चाहिए।
टोक्यो में आयोजित तीसरे रायसीना-टोक्यो सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत में कारोबार करना अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और कुशल हुआ है। राजमार्गों से लेकर बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे और बिजली क्षेत्र तक हुए विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने जापानी निवेशकों से भारत में उपलब्ध नए अवसरों पर ध्यान देने का आग्रह किया।
विदेश मंत्री का संदेश केवल निवेश बढ़ाने तक सीमित नहीं था। इसके पीछे भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को नई गति देने तथा दोनों देशों की औद्योगिक और तकनीकी क्षमताओं को एक-दूसरे के साथ जोड़ने की व्यापक रणनीति भी दिखाई देती है।
एस जयशंकर ने क्यों कहा- भारत की पुरानी तस्वीर बदलने की जरूरत?
जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि भारत में पिछले एक दशक में हुए बदलावों को समझना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद बुनियादी ढांचे के विकास और कारोबारी प्रक्रियाओं में आए सुधारों का उल्लेख किया।
उनके मुताबिक, देश में बेहतर सड़क नेटवर्क, आधुनिक बंदरगाह, हवाई अड्डों का विस्तार, रेलवे का आधुनिकीकरण और बिजली क्षेत्र में बढ़ती क्षमताओं ने कारोबार के लिए नई संभावनाएं तैयार की हैं।
जयशंकर ने जापानी निवेशकों से आग्रह किया कि वे भारत को पुरानी धारणाओं के चश्मे से न देखें। बदलते आर्थिक माहौल के बीच भारत में निवेश, विनिर्माण और तकनीकी सहयोग के अवसरों का नए सिरे से आकलन करने की जरूरत है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-जापान रक्षा सहयोग को मिलेगी नई मजबूती
टोक्यो दौरे के दौरान एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चौथी भारत-जापान विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता (2+2 Dialogue) में हिस्सा लिया। 19 नवंबर को हुई इस बैठक में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी भी शामिल हुए।
बैठक में दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, रक्षा उद्योग और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
भारतीय सैन्य फायरिंग रेंज का इस्तेमाल कर सकेंगी जापानी सेनाएं
इस बैठक का एक महत्वपूर्ण नतीजा भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर हुआ समझौता रहा। दोनों देशों ने लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। इसके तहत जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में लाइव-फायर सैन्य प्रशिक्षण कर सकेंगी। इसमें सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े अभ्यास भी शामिल होंगे।
दोनों देशों ने इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए संबंधित रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय तेज करने पर सहमति जताई। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा सहयोग, नौसैनिक क्षमताओं और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
निवेश और तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर
जयशंकर ने रायसीना-टोक्यो सम्मेलन में भारत और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी की संभावनाओं पर भी बात रखी। उन्होंने उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई।
भारत में बड़े घरेलू बाजार, बेहतर होते बुनियादी ढांचे और कुशल मानव संसाधन को जापानी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए उन्होंने दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को नई दिशा देने पर जोर दिया।
दरअसल, भारत और जापान के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं हैं। रक्षा, तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे भी इस साझेदारी का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में जयशंकर का जापानी कंपनियों से भारत की बदली हुई तस्वीर देखने का आग्रह दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और व्यापक बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।







