गोरखपुर (रविवार, 22 नवंबर 2026)। शहर के भीतर और आसपास सरकारी जमीन पर वर्षों से जमे अवैध कब्जों को हटाकर गोरखपुर नगर निगम ने एक बड़ा लैंड बैंक तैयार किया है। कहीं दुकानों का निर्माण कर लिया गया था तो कहीं दूसरी गतिविधियों के जरिए सरकारी संपत्तियों पर कब्जा जमा लिया गया था। अब नगर निगम ने अभियान चलाकर ऐसी जमीनों को अपने कब्जे में लिया है। इस कार्रवाई से न केवल सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का रास्ता साफ हुआ है, बल्कि शहर के विकास के लिए जमीन की उपलब्धता भी बढ़ी है।
नगर निगम के अभियान के तहत 165 गांवों में 169 स्थानों से लगभग 150 एकड़ सरकारी भूमि कब्जामुक्त कराई गई है। इसका कुल रकबा 60.690 हेक्टेयर बताया गया है, जबकि अनुमानित बाजार कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। मुक्त कराई गई जमीन का विवरण नगर निगम के अभिलेखों में 297 गाटा नंबरों के तहत दर्ज है।
अब इन जमीनों को केवल कब्जे से मुक्त कराना ही नगर निगम का उद्देश्य नहीं है। प्रशासन की तैयारी इनका इस्तेमाल शहर की जरूरतों के मुताबिक सार्वजनिक सुविधाओं और विकास परियोजनाओं के लिए करने की है।
चार जगहों की जमीन की कीमत 1,100 करोड़ रुपये से अधिक
नगर निगम की ओर से कब्जामुक्त कराई गई जमीनों में कुछ ऐसे स्थान भी हैं, जिनकी कीमत अकेले सैकड़ों करोड़ रुपये में है। इनमें चार प्रमुख स्थानों की जमीन का अनुमानित मूल्य ही 1,100 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।
इनमें सबसे महंगी जमीन एकला बांध के पास बगिया टोला में है। इसके अलावा घोष कंपनी चौराहे और ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र की जमीन भी काफी मूल्यवान है।
प्रमुख स्थानों और उनकी अनुमानित कीमत का विवरण इस प्रकार है:
| स्थान | अनुमानित कीमत |
|---|---|
| एकला बांध के पास बगिया टोला | ₹364 करोड़ |
| मेवातीपुर उर्फ चैनपुर, घोष कंपनी चौराहा | ₹297 करोड़ |
| मेहदवा, पुलिस चौकी ट्रांसपोर्ट नगर के दक्षिण | ₹234.45 करोड़ |
| गुलरिहा थाने के पश्चिम | ₹205 करोड़ |
इन चारों जमीनों का कुल अनुमानित मूल्य 1,100.45 करोड़ रुपये है। इसके अलावा भी शहर के कई इलाकों में करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्तियां कब्जे से मुक्त कराई गई हैं।
इन इलाकों की जमीन भी करोड़ों में, देखें पूरी सूची
नगर निगम की ओर से मुक्त कराई गई अन्य प्रमुख जमीनों में जटेपुर, सिक्टौर, मेहदवा और बशारतपुर जैसे इलाके शामिल हैं। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य भी काफी अधिक है।
- जटेपुर: शिप्रा लॉन के बगल की जमीन की कीमत करीब 45 करोड़ रुपये।
- सिक्टौर: सहारा स्टेट गेट के सामने की जमीन की कीमत 30 करोड़ रुपये।
- मेहदवा: आकृति शोरूम आर्बिट के पूर्व की जमीन की कीमत 22.20 करोड़ रुपये।
- बशारतपुर: सुइडिया कुआं के पास की जमीन की कीमत 20.16 करोड़ रुपये।
- झरवा-खिरवनिया मार्ग: यहां की जमीन का मूल्य 18.80 करोड़ रुपये।
- खोराबार उर्फ सूबा बाजार: मेडिसिटी स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास की जमीन की कीमत 18 करोड़ रुपये।
- जंगल तिकोनिया नंबर एक: पिपराइच रोड पर पूर्व विधायक के फार्म हाउस के पास की जमीन 17 करोड़ रुपये की है।
- महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर तीन: सैनिक विहार कॉलोनी की जमीन का मूल्य 16 करोड़ रुपये आंका गया है।
इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में सरकारी जमीन की कितनी बड़ी संपत्ति मौजूद है। इनका व्यवस्थित इस्तेमाल होने पर नगर निगम को भविष्य की विकास योजनाओं के लिए निजी जमीन खरीदने की जरूरत भी कम पड़ सकती है।
Gorakhpur News: खाली जमीन पर बनेंगे एमआरएफ सेंटर, चार्जिंग स्टेशन और कल्याण मंडपम
जमीन कब्जामुक्त कराने के बाद नगर निगम ने इनके इस्तेमाल की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। मकसद सिर्फ खाली जमीन को अपने कब्जे में रखना नहीं, बल्कि शहर की उन जरूरतों को पूरा करना है, जिनके लिए लंबे समय से अतिरिक्त जगह की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
प्रस्तावित परियोजनाओं में कई ऐसी सुविधाएं शामिल हैं, जिनका सीधा लाभ शहरवासियों को मिल सकता है।
इनमें प्रमुख हैं:
- ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन: मौसम से जुड़ी जानकारियों और आंकड़ों के संग्रह के लिए।
- एमआरएफ सेंटर: कचरे के पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए।
- ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन: इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा के लिए।
- पशु शवदाह गृह: मृत पशुओं के सम्मानजनक और व्यवस्थित निस्तारण के लिए।
- कल्याण मंडपम: सामाजिक और सामुदायिक आयोजनों के लिए।
- सरकारी बोरिंग: पेयजल और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
- पुलिस चौकी: सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए।
- एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर: आवारा पशुओं और कुत्तों की आबादी के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए।
- वूमेन हॉस्टल: महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा विकसित करने के लिए।
नगर निगम के अनुसार, कुछ स्थानों पर निर्माण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर शहर को नई सार्वजनिक सुविधाएं मिलेंगी और लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी सरकारी जमीन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।
नगर निगम का क्या है कहना?
अपर नगर आयुक्त एवं अतिक्रमण प्रभारी अतुल कुमार के मुताबिक, नगर निगम ने करीब 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली जमीन को कब्जामुक्त कराया है। इन जमीनों पर अलग-अलग विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप देने की योजना है।
उनका कहना है कि परियोजनाओं के पूरा होने से शहर में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा और सरकारी संपत्तियों का उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
गोरखपुर के विकास के लिए क्यों अहम है यह लैंड बैंक?
तेजी से फैलते शहरों में जमीन की उपलब्धता विकास योजनाओं के सामने बड़ी चुनौती होती है। सड़क, पार्क, सार्वजनिक शौचालय, कचरा प्रबंधन केंद्र, सामुदायिक भवन और दूसरी नागरिक सुविधाओं के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। कई बार जमीन उपलब्ध न होने के कारण योजनाएं अटक जाती हैं या फिर जमीन अधिग्रहण पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है।
ऐसे में गोरखपुर नगर निगम का यह लैंड बैंक भविष्य की योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि, असली बदलाव तभी दिखाई देगा जब कब्जामुक्त कराई गई जमीनों का सीमांकन, सुरक्षा और उपयोग तय समय में पूरा हो।
फिलहाल करीब 150 एकड़ सरकारी जमीन का कब्जामुक्त होना नगर निगम के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया है। अब शहरवासियों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि इन जमीनों पर प्रस्तावित परियोजनाएं कितनी जल्दी धरातल पर उतरती हैं।
नंबर गेम
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| कब्जामुक्त जमीन की अनुमानित कीमत | ₹2,000 करोड़ |
| अभियान में शामिल गांव | 165 |
| कार्रवाई के स्थान | 169 |
| कुल भूमि | 60.690 हेक्टेयर |
| अनुमानित क्षेत्रफल | करीब 150 एकड़ |
| राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या | 297 |












