लखनऊ (रविवार, 22 नवंबर 2026)। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग और ओवरबिलिंग की समस्या से राहत दिलाने के लिए लागू की गई डबल ऑडिट व्यवस्था के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। एक नवंबर से शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत 40 हजार से एक लाख रुपये तक के कई संदिग्ध बिजली बिल चिह्नित किए गए हैं। इनकी दोबारा जांच कर गड़बड़ियों को दुरुस्त किया जा रहा है। संशोधन के बाद उपभोक्ताओं को सही बिल भेजे जा रहे हैं।
नई व्यवस्था का उद्देश्य बिजली बिल जारी होने से पहले ही उसमें मौजूद त्रुटियों को पकड़ना है, ताकि उपभोक्ताओं को बिल ठीक कराने के लिए बिजली कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया गया है और अब प्रत्येक बिल की दो स्तरों पर जांच की जा रही है।
एक लाख रुपये तक के संदिग्ध बिलों की हो रही जांच
प्रदेश में बिजली बिलिंग से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए डबल ऑडिट व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत 40 हजार से एक लाख रुपये तक के कई ऐसे बिल सामने आए हैं, जिनमें गड़बड़ी की आशंका जताई गई। इन बिलों की दोबारा जांच की जा रही है। जांच में त्रुटि मिलने पर उसे ठीक करके उपभोक्ता को संशोधित बिल जारी किया जा रहा है।
इस प्रक्रिया से खासतौर पर उन उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके यहां वास्तविक खपत से अधिक बिजली बिल पहुंचने की शिकायतें आती रही हैं।
गलत बिलिंग से उपभोक्ताओं को होती थी परेशानी
अब तक बिजली बिल में गड़बड़ी होने पर उपभोक्ताओं को उसे ठीक कराने के लिए संबंधित विद्युत कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार बिल में सुधार होने तक उपभोक्ता भुगतान रोक देते थे। इससे एक ओर उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी, वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग का राजस्व संग्रह भी प्रभावित होता था।
गलत बिलिंग के पीछे कई कारण बताए जाते रहे हैं। इनमें मीटर रीडिंग के बजाय अनुमान के आधार पर बिल तैयार करना और डाटा में हेरफेर जैसी आशंकाएं शामिल हैं। डबल ऑडिट व्यवस्था के जरिए ऐसी गड़बड़ियों को बिल जारी होने से पहले पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
हर बिजली बिल की दो स्तरों पर होगी जांच
नई व्यवस्था में बिजली उपभोक्ताओं के लिए जारी होने वाले प्रत्येक बिल का दो स्तरों पर ऑडिट किया जा रहा है। इसके लिए बिलिंग से जुड़े सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया गया है। इसका मकसद बिल तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और संदिग्ध बिलों की समय रहते पहचान करना है।
डबल ऑडिट से ओवरबिलिंग पर अंकुश लगाने के साथ ही बिजली बिलों की शुद्धता बेहतर होने की उम्मीद है। सही बिल समय पर जारी होने से उपभोक्ताओं को भुगतान में आसानी होगी और विभाग के राजस्व संग्रह की प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।
बिलिंग की तारीख के अनुसार जारी रहेगी प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक, 21 नवंबर तक के बिजली बिल तैयार किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं की बिलिंग तिथियों के अनुसार डबल ऑडिट की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।
इसका अर्थ है कि अलग-अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के बिल जारी होने की निर्धारित तारीख के मुताबिक उनकी जांच की जाएगी। व्यवस्था को निरंतर जारी रखने से बिलिंग में होने वाली गड़बड़ियों की पहचान और सुधार की प्रक्रिया नियमित रूप से चल सकेगी।
सीएम योगी ने भी सही बिजली बिल समय पर पहुंचाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ऊर्जा विभाग की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिजली बिल के नाम पर किसी भी उपभोक्ता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक उपभोक्ता के घर सही समय पर और बिना गड़बड़ी के बिजली का बिल पहुंचना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने मीटर रीडर की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया था। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया था कि उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि उन्हें बकाया बिजली बिल जमा करने में मिलने वाली सहूलियत की जानकारी हो सके।
उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरह लोग मोबाइल फोन का बिल निर्धारित समय पर जमा करते हैं, उसी तरह बिजली का बिल भी समय से जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
डबल ऑडिट व्यवस्था और मुख्यमंत्री के निर्देशों के बीच बिजली बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश तेज हुई है। अब इस व्यवस्था की असली सफलता इस बात से तय होगी कि गलत बिलों की संख्या कितनी कम होती है और उपभोक्ताओं को बिना शिकायत के सही बिल समय पर मिलने लगते हैं।









