नई दिल्ली (रविवार, 22 नवंबर 2026)। पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की सरकार की मुहिम कितनी आगे बढ़ चुकी है? इस सवाल का जवाब पेट्रोलियम मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में मिल गया है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में भारत में पेट्रोल के साथ एथनॉल का मिश्रण 20 प्रतिशत रहा। यानी देश में पेट्रोल की कुल खपत में एथनॉल ब्लेंडिंग का निर्धारित 20 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल होने की स्थिति सामने आई है। वहीं, दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल ने भारत के आयात खर्च पर दबाव बढ़ा दिया है।
PPAC की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में भारत का तेल और गैस का शुद्ध आयात बिल सालाना आधार पर 60 प्रतिशत बढ़कर 16 अरब डॉलर पहुंच गया। इसकी प्रमुख वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आई तेजी रही। अक्टूबर में ब्रेंट क्रूड का औसत भाव 124.77 डॉलर प्रति बैरल दर्ज किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना है।
पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण 20 प्रतिशत तक पहुंचा
भारत सरकार पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करना है। PPAC के अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 20 प्रतिशत रहा।
यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। ऐसे में एथनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से पेट्रोल में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, देश के कुल तेल आयात खर्च पर इसका वास्तविक प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों, पेट्रोल की मांग और एथनॉल उत्पादन जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।
अक्टूबर में 60 प्रतिशत बढ़ा तेल और गैस का आयात बिल
पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन PPAC के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत का तेल और गैस का शुद्ध आयात बिल बढ़कर 16 अरब डॉलर हो गया। अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 10 अरब डॉलर था। इस तरह एक साल में आयात बिल में करीब 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
अक्टूबर में केवल कच्चे तेल के आयात पर 19.5 अरब डॉलर खर्च किए गए, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह राशि 10.4 अरब डॉलर थी। इस दौरान कच्चे तेल के आयात की मात्रा में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। आंकड़ों के मुताबिक, आयात की मात्रा करीब 11 प्रतिशत बढ़कर 2.33 करोड़ टन रही।
वहीं, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के आयात पर 1.3 अरब डॉलर खर्च हुए। दूसरी ओर, भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से 6.3 अरब डॉलर की कमाई की।
ब्रेंट क्रूड और भारतीय तेल बास्केट के दाम में भारी उछाल
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर भारत के आयात बिल पर साफ दिखाई दिया। सितंबर 2026 में ब्रेंट क्रूड का औसत भाव 116.77 डॉलर प्रति बैरल था, जो अक्टूबर में बढ़कर 124.77 डॉलर हो गया। अक्टूबर 2025 में इसका औसत मूल्य 64.75 डॉलर प्रति बैरल था।
इसी तरह भारतीय तेल बास्केट की कीमत भी तेजी से बढ़ी। अक्टूबर 2026 में इसका औसत भाव 119.91 डॉलर प्रति बैरल दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले यह 65.08 डॉलर प्रति बैरल था।
चालू वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अक्टूबर तक भारत का शुद्ध तेल और गैस आयात बिल बढ़कर 97.7 अरब डॉलर हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 70.3 अरब डॉलर था।
सात महीने में कच्चे तेल पर खर्च हुए 111 अरब डॉलर
अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान कच्चे तेल के आयात की मात्रा में करीब 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण इस पर होने वाला खर्च काफी अधिक बढ़ गया। इन सात महीनों में भारत ने कच्चे तेल के आयात पर करीब 111 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह खर्च 72.3 अरब डॉलर था।
इससे स्पष्ट है कि भारत के लिए केवल तेल की खपत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी आयात बिल को प्रभावित करने वाला बड़ा कारक हैं।
एलपीजी की खपत और बिक्री में आई गिरावट
PPAC की रिपोर्ट में घरेलू गैस की खपत को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। अक्टूबर 2026 में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की खपत में 12.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, अप्रैल से अक्टूबर के बीच एलपीजी की खपत 15.1 प्रतिशत कम रही।
एक नवंबर 2026 तक देश में सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 32.6 करोड़ थी। एक अप्रैल को यह संख्या 33.4 करोड़ दर्ज की गई थी।
निजी क्षेत्र की ओर से सीधे एलपीजी आयात में अक्टूबर के दौरान 83.8 प्रतिशत की कमी आई। वहीं, अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में यह गिरावट 97.3 प्रतिशत रही।
सरकारी तेल कंपनियों की पैक्ड घरेलू एलपीजी बिक्री अक्टूबर में 11.8 प्रतिशत घटी। थोक एलपीजी बिक्री में भी 49.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, ऑटो एलपीजी की बिक्री में 23.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
पेट्रोल और डीजल की खपत में बढ़ोतरी
एक तरफ एलपीजी की खपत में गिरावट दर्ज की गई, तो दूसरी तरफ अक्टूबर में पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ी। PPAC के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में डीजल की खपत 12 प्रतिशत बढ़कर 85 लाख टन हो गई। पेट्रोल की खपत में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
इसके अलावा सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन की खपत भी 16.5 प्रतिशत बढ़ी।
अक्टूबर में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत 2.7 प्रतिशत बढ़कर 2.05 करोड़ टन रही। हालांकि, अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान कुल खपत में 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 13.42 करोड़ टन दर्ज की गई।
इस अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में भी कमी आई। अक्टूबर में इसमें 41.2 प्रतिशत और अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 49.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। PPAC के अनुसार, इसकी प्रमुख वजह एलपीजी, पेट्रोलियम कोक और ईंधन तेल के आयात में आई कमी रही।
अक्टूबर में 2.41 करोड़ टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण
भारत की रिफाइनरियों ने अक्टूबर 2026 में कुल 2.41 करोड़ टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 7.1 प्रतिशत अधिक है। प्रतिदिन के हिसाब से यह मात्रा करीब 57 लाख बैरल बैठती है।
कुल प्रसंस्करण में लगभग 2.2 करोड़ टन आयातित कच्चा तेल और 21 लाख टन घरेलू कच्चा तेल शामिल था।
आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में देश की कच्चे तेल की जरूरत का 88.7 प्रतिशत हिस्सा आयात से पूरा किया गया। घरेलू कच्चे तेल और कंडेनसेट का उत्पादन करीब 23 लाख टन रहा।
वहीं, प्राकृतिक गैस की जरूरत पूरी करने के लिए भारत की आयात पर निर्भरता अक्टूबर में 52.8 प्रतिशत दर्ज की गई।
क्या है पूरी तस्वीर?
PPAC की अक्टूबर रिपोर्ट भारत के ऊर्जा क्षेत्र की दो अहम स्थितियों को सामने रखती है। एक ओर पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण 20 प्रतिशत तक पहुंचना वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगाई के कारण देश का आयात बिल लगातार दबाव में है। ऐसे में एथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन का विस्तार और घरेलू ऊर्जा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।











