लखनऊ (Wed, 01 Apr 2026)। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मर रजिस्ट्री को प्रदेशभर में तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब कोई भी पात्र किसान योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
फार्मर रजिस्ट्री बनेगी किसानों के लिए ‘वन-स्टॉप सिस्टम’
मुख्यमंत्री ने इस पहल को कृषि क्षेत्र में एक एकीकृत लाभ वितरण प्रणाली के रूप में विकसित करने की बात कही। यानी अब किसानों को अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।
फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसान एक ही पहचान (ID) के माध्यम से कई योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इससे न केवल प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत होगी।
हर ग्राम पंचायत में लगेंगे विशेष शिविर
सरकार इस योजना को कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि:
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष शिविर आयोजित किए जाएं
- सभी किसानों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर हो
- कोई भी पात्र किसान इस व्यवस्था से छूटे नहीं
यह कदम खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के उन किसानों के लिए अहम है, जो तकनीकी प्रक्रियाओं से दूर रहते हैं।
पीएम किसान और बीमा योजनाओं से होगा सीधा लिंक
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाए।
साथ ही, जिन किसानों के रिकॉर्ड में नाम या दस्तावेज़ों से जुड़ी त्रुटियां हैं, उन्हें आधार से लिंक कर जल्द ठीक करने के निर्देश भी दिए गए। इससे भविष्य में लाभ वितरण के दौरान किसी तरह की बाधा नहीं आएगी।
किसान पहचान पत्र होगा अनिवार्य
सरकार हर किसान का किसान पहचान पत्र (Farmer ID) बनवाने पर जोर दे रही है। यह पहचान पत्र आगे चलकर सभी योजनाओं में एक मुख्य दस्तावेज़ की तरह काम करेगा।
इससे:
- लाभार्थियों की पहचान आसान होगी
- फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी
- सही व्यक्ति तक सही समय पर लाभ पहुंचेगा
तय समयसीमा: 1 मई और 31 मई अहम
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट समयसीमा भी तय की है:
- 1 मई 2026 तक कृषि विभाग का पोर्टल पूरी तरह चालू हो
- 31 मई 2026 तक सभी संबंधित विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें
उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई विभागों को भी इस प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूरे कृषि तंत्र में एकरूपता लाई जा सके।
पारदर्शिता और लक्षित लाभ वितरण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री लागू होने के बाद:
- योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा
- एक ही व्यक्ति को बार-बार लाभ मिलने की समस्या कम होगी
- संसाधनों का बेहतर और लक्षित उपयोग संभव होगा
इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों—जैसे प्राकृतिक आपदा—में किसानों को कृषि इनपुट (बीज, खाद आदि) समय पर उपलब्ध कराना भी आसान होगा।
निष्कर्ष: किसान कल्याण की दिशा में बड़ा डिजिटल कदम
फार्मर रजिस्ट्री सिर्फ एक तकनीकी पहल नहीं, बल्कि किसानों के जीवन को आसान बनाने का एक व्यापक प्रयास है।
जहां पहले योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों को कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब एकीकृत प्रणाली के जरिए यह प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तेज़ बनने की उम्मीद है।
सरकार की मंशा साफ है—“हर किसान तक, सही समय पर, सही लाभ”—और फार्मर रजिस्ट्री इसी दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है।
