लखनऊ (Mon, 11 May 2026)। उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। PM आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत राज्य सरकार ने 55 जिलों के 225 नगरीय निकायों में 63,433 नए आवासों की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद प्रदेश में योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अंतर्गत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या बढ़कर 3,68,138 हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे हजारों शहरी गरीब परिवारों को जल्द अपना घर मिलने का रास्ता साफ होगा।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
सोमवार को मुख्य सचिव S. P. Goyal की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव सभागार में हुई इस बैठक में नगरीय विकास विभाग और आवास योजनाओं से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में विभिन्न जिलों से भेजी गई परियोजनाओं की समीक्षा के बाद 63,433 आवासों की डीपीआर को मंजूरी दी गई। अधिकारियों के अनुसार यह स्वीकृति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के बीएलसी घटक के अंतर्गत दी गई है, जिसमें लाभार्थियों को अपने मकान के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
तय समय सीमा में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अंतर्गत जिन परियोजनाओं को पहले स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए।
उन्होंने कहा कि योजना का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा जब पात्र लाभार्थियों को समय पर मकान उपलब्ध हो सके। इसके लिए निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
12 परियोजनाओं की एटीआर को भी मिली मंजूरी
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के एएचपी घटक से जुड़ी 12 परियोजनाओं की कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) को भी स्वीकृति दी गई। यह रिपोर्ट थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग के आधार पर तैयार की गई थी।
इन परियोजनाओं के लिए केंद्रांश की अगली किश्त जारी कराने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी और लाभार्थियों को जल्द राहत मिलेगी।
शहरी गरीबों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही योजना
प्रदेश सरकार लगातार शहरी क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। खासतौर पर छोटे शहरों और नगर निकायों में इस योजना के तहत बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि PM आवास योजना-शहरी 2.0 की नई स्वीकृतियां न केवल गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराएंगी, बल्कि निर्माण गतिविधियों के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार को भी बढ़ावा देंगी।
बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
