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इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो बनाने वाले को हिरासत में लेने का आदेश, दो अधिवक्ता भी तलब

On: November 20, 2026
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इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो बनाने वाले को हिरासत में लेने का आदेश
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प्रयागराज (20 नवंबर 2026)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत की कार्यवाही का बिना अनुमति मोबाइल फोन से वीडियो बनाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लेकर शुक्रवार को पेश करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मामले में मौजूद दो अधिवक्ताओं को भी तलब कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि खुली अदालत में सुनवाई होने का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर सकता है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने कुलदीप बत्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने न्यायिक कार्यवाही की गरिमा और उसकी गोपनीयता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया मनोरंजन का विषय नहीं है। इसमें लोगों की स्वतंत्रता, अधिकार और संवेदनशील जानकारियां जुड़ी होती हैं। ऐसे में बिना अनुमति वीडियो बनाना गंभीर विषय है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते पकड़ा गया व्यक्ति

सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) ने अदालत को बताया कि एक व्यक्ति मोबाइल फोन से कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा है। पूछताछ में उसने अपना नाम राज कुलश्रेष्ठ बताया और स्वीकार किया कि उसने बिना अनुमति न्यायिक कार्यवाही का वीडियो बनाया था।

जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन में अदालत की कार्यवाही के तीन वीडियो मिले। पूछे जाने पर वह रिकॉर्डिंग करने का स्पष्ट उद्देश्य भी नहीं बता सका। जानकारी के मुताबिक, राज कुलश्रेष्ठ के पास केवल अधिवक्ताओं के चैंबर तक जाने का पास था, लेकिन इसके बावजूद वह कोर्ट रूम में पहुंच गया और वहां वीडियो रिकॉर्ड करने लगा।

इस दौरान याचिकाकर्ता कुलदीप बत्रा भी उसके साथ मौजूद थे। उनके पास भी अधिवक्ताओं के चैंबर तक जाने का ही पास था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लेकर पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही उसका मोबाइल फोन सीलबंद लिफाफे में अगले दिन अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।

कोर्ट की कार्यवाही की रील बनाने पर भी हाईकोर्ट की नाराजगी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सीपी उपाध्याय ने अदालत को बताया कि कुछ अधिवक्ता भी न्यायिक कार्यवाही की रील और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन ने इस प्रवृत्ति पर गंभीरता दिखाई है। ऐसे मामलों में पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने और संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

अदालत की चिंता केवल रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं है। न्यायिक कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचने के बाद उनके अधूरे या संदर्भ से अलग इस्तेमाल की आशंका भी रहती है। इससे मुकदमों से जुड़े लोगों की निजता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

संवेदनशील मामलों की जानकारी सोशल मीडिया पर डालना नुकसानदेह

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि आपराधिक मामलों, बाल यौन शोषण, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संबंधित मुकदमों में कई संवेदनशील जानकारियां सामने आती हैं। यदि ऐसी जानकारी या कार्यवाही के वीडियो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाते हैं तो पीड़ितों, गवाहों और अन्य वादकारियों को नुकसान पहुंच सकता है।

अदालत ने सोशल मीडिया ट्रायल की आशंका पर भी चिंता जताई। किसी मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों को अधूरे संदर्भ में सार्वजनिक करने से लोगों के बीच मुकदमे को लेकर पूर्वाग्रह बन सकता है। इसका असर संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ सकता है।

कोर्ट ने साफ किया कि न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। केवल अदालत में प्रवेश की अनुमति मिल जाने से किसी को वीडियो बनाने या उसे सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं मिल जाता।

वादकारियों के कोर्ट रूम में मोबाइल ले जाने पर रोक

इस मामले में अदालत ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देश भी जारी किया है। हाईकोर्ट ने वादकारियों के कोर्ट रूम में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है। इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया है कि पास जारी करने वाले काउंटर पर इस संबंध में स्पष्ट सूचना चस्पा की जाए, ताकि अदालत आने वाले लोगों को पहले से नियमों की जानकारी मिल सके।

अदालत ने राज कुलश्रेष्ठ का मोबाइल फोन सीलबंद लिफाफे में अगले दिन पेश करने का भी निर्देश दिया है।

इस आदेश से स्पष्ट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और उसके सोशल मीडिया पर प्रसारण को लेकर नियमों के पालन पर विशेष जोर दे रहा है। अदालत की खुली कार्यवाही का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना है, न कि बिना अनुमति उसकी रिकॉर्डिंग और प्रसारण की छूट देना।

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