लखनऊ (20 नवंबर 2026)। उत्तर प्रदेश सरकार ने छठे वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और स्थानीय निकायों के कार्मिकों को महंगाई भत्ते (DA) में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ दिया है। इस फैसले के बाद संबंधित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़कर 269 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।
वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर महीने के वेतन के साथ नकद किया जाएगा। वहीं, जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के चार महीने का बकाया (एरियर) अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित व्यवस्था के तहत दिया जाएगा।
UP DA Hike: किन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ?
यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने एक जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का विकल्प नहीं चुना है या जिनके वेतनमान का पुनरीक्षण नहीं हुआ है। इनमें राज्य सरकार के संबंधित कर्मचारी और शिक्षक शामिल हैं।
इसके अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित, पूर्णकालिक और कार्यभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार इसका लाभ मिलेगा।
जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर जीपीएफ खाते में जमा होगा
शासनादेश में एरियर के भुगतान को लेकर भी व्यवस्था स्पष्ट की गई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 के बकाया महंगाई भत्ते की राशि सामान्य रूप से कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा की जाएगी। इस राशि पर नियमानुसार आयकर और सरचार्ज की कटौती होगी।
जीपीएफ खाते में जमा एरियर की निकासी एक नवंबर 2027 से पहले नहीं की जा सकेगी। जिन कर्मचारियों के पास जीपीएफ खाता नहीं है, उनके मामले में बकाया राशि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में जमा की जाएगी या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के रूप में दी जाएगी। संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार नकद भुगतान किया जाएगा।
NPS कर्मचारियों के एरियर के लिए अलग नियम
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए एरियर भुगतान की अलग व्यवस्था तय की गई है। इनके कुल बकाया महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत हिस्सा टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार या संबंधित नियोक्ता की ओर से शेष राशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान भी इसी खाते में जमा किया जाएगा।
बाकी 90 प्रतिशत एरियर का भुगतान पीपीएफ या एनएससी के रूप में किया जाएगा। यदि प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होता है तो निर्धारित नियमों के अनुसार नकद भुगतान किया जाएगा।
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरा एरियर नकद
शासनादेश में उन कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, जिनकी सेवा आदेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा एक जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच अधिवर्षता आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
आदेश के अनुसार, अगले छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी जुलाई से अक्टूबर तक का पूरा बकाया महंगाई भत्ता नकद दिया जाएगा। इस तरह सरकार ने छठे वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए डीए के साथ एरियर भुगतान की अलग-अलग श्रेणियों के नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं।







